Shivam Singh
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 जनता के धैर्य के टूटने और बदलाव की मांग का संकेत बनकर उभरा। 15 साल तक सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस (TMC) इस बार जनता के गुस्से का सामना करती दिखी। ममता बनर्जी सरकार की “कन्याश्री”, “लक्ष्मी भंडार”, “सबुज साथी” और “स्वास्थ्य साथी” जैसी योजनाओं ने मजबूत आधार बनाया, लेकिन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों ने इन उपलब्धियों को पीछे छोड़ दिया। बढ़ते असंतोष ने आखिरकार सत्ता परिवर्तन का रास्ता तय कर दिया।
भ्रष्टाचार और घोटालों ने बिगाड़ी छवि
तृणमूल सरकार पर "हर स्तर पर भ्रष्टाचार" के आरोप लगातार बढ़ते गए। शारदा और रोज़ वैली जैसे चिटफंड घोटालों से लेकर शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन वितरण में गड़बड़ी, नगर निकाय भर्ती, कोयला और बालू तस्करी तक लगातार सामने आए मामलों ने सरकार की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया। सबसे बड़ा आरोप यह रहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बजाय कई आरोपित नेताओं को दोबारा चुनावी टिकट दिए गए, जिससे जनता का भरोसा और कमजोर हुआ।
सिंडिकेट राज" और "कट मनी” से बढ़ा गुस्सा
राज्य में "सिंडिकेट राज" यानी कथित उगाही तंत्र और "कट मनी" (कमीशनखोरी) आम लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया था। घर बनाने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक, लोगों को अतिरिक्त पैसे देने पड़ते थे। इससे यह धारणा मजबूत हुई कि शासन और उगाही का नेटवर्क आपस में जुड़ गया है, जिससे जनता में व्यापक असंतोष पैदा हुआ।
कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा और आरजी कर का असर
महिला सुरक्षा इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया और सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठे। महिलाओं और युवाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ी। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस को राजनीतिक उपकरण बना दिया गया है और कई जगहों पर सिविक वॉलंटियर्स के जरिए थानों के संचालन तक की बातें सामने आईं।
सरकार, पार्टी और प्रशासन का मिलाजुला ढांचा
एक बड़ा आरोप यह भी रहा कि सरकार, पार्टी और प्रशासन के बीच की सीमाएं लगभग खत्म हो गई हैं। इससे शासन की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठे। आम जनता के बीच यह धारणा बनी कि पूरा सिस्टम एक ही ढांचे में काम कर रहा है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हुई।
बेरोजगारी और उद्योगों का पतन
राज्य में बड़े उद्योगों की कमी और नए निवेश के अभाव ने रोजगार संकट को गहरा किया। बढ़ती बेरोजगारी और भर्ती घोटालों ने युवाओं को निराश किया। लाखों युवा नौकरी के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने लगे। चुनाव से पहले बेरोजगारों के लिए आर्थिक सहायता जैसी घोषणाएं भी इस असंतोष को कम नहीं कर सकीं।
स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल
सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी असंतोष बना रहा। अस्पतालों की स्थिति और चिकित्सा सेवाओं पर लगातार सवाल उठे। आरजी कर जैसी घटनाओं ने इन चिंताओं को और गंभीर बना दिया और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया।
तुष्टिकरण और ध्रुवीकरण का असर
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, तुष्टिकरण की राजनीति के आरोपों ने राज्य में ध्रुवीकरण को बढ़ाया। इससे वोटों का समीकरण बदला और बड़ी संख्या में वोट एकजुट होकर विपक्ष की ओर शिफ्ट हुए।
इन सभी कारणों का नतीजा यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई। यह चुनाव साफ संकेत देता है कि जब जनता लंबे समय तक समस्याओं से जूझती है, तो वह अंततः बदलाव का रास्ता जरूर चुनती है।
