Sanjay Purohit
देश में कर व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित और सरल बनाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम 2025 लागू किया जा रहा है। हालांकि इस बदलाव को लेकर आम करदाताओं में जो भ्रम है, उसे दूर करते हुए स्पष्ट किया गया है कि यह नया कानून केवल भविष्य की आय पर लागू होगा, न कि वर्तमान वित्त वर्ष की कमाई पर।
मौजूदा आय पर पुराने कानून की निरंतरता
आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अर्जित आय का आकलन आयकर अधिनियम 1961 के तहत ही किया जाएगा। इसका अर्थ है कि करदाता को वर्तमान वर्ष के लिए रिटर्न भरने में किसी नए नियम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और पहले से प्रचलित फार्म और प्रक्रिया ही लागू रहेंगी।
नए कानून का प्रभाव कब से शुरू होगा
नया आयकर ढांचा वित्त वर्ष 2026-27 से अर्जित आय पर प्रभावी होगा। यानी 1 अप्रैल 2026 के बाद होने वाली आय के लिए करदाताओं को नए नियमों के अनुसार कर निर्धारण करना होगा। यह बदलाव कर प्रणाली में दीर्घकालिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
भत्तों और छूट में महत्वपूर्ण बदलाव
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचित नए नियमों के तहत वेतनभोगी वर्ग के लिए भत्तों और सुविधाओं के ढांचे में संशोधन किया गया है। मकान किराया भत्ता की छूट सीमा को बढ़ाया गया है और अब अधिक शहरों को उच्च श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके साथ ही बच्चों की शिक्षा और छात्रावास व्यय के लिए दी जाने वाली छूट में भी वृद्धि की गई है, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद है।
टैक्स संरचना में शब्दावली का बदलाव
नए कानून के तहत कर प्रणाली को अधिक सरल बनाने के लिए ‘वित्त वर्ष’ और ‘आकलन वर्ष’ जैसे पारंपरिक शब्दों के स्थान पर ‘टैक्स ईयर’ की अवधारणा को लागू किया गया है। यह बदलाव करदाताओं के लिए प्रणाली को समझने में आसानी पैदा करेगा और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एकरूपता लाएगा।
डिजिटल प्रक्रिया और अनुपालन में सुधार
नए नियमों के तहत ई-फाइलिंग प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है, जिससे करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने और अन्य प्रक्रियाओं में सुविधा मिलेगी। साथ ही, पुराने मामलों जैसे अपील और आकलन की प्रक्रिया पुराने कानून के तहत ही पूरी की जाएगी, जिससे किसी प्रकार की कानूनी जटिलता उत्पन्न न हो।
करदाताओं के लिए क्या है संदेश
इस बदलाव के बीच करदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे वर्तमान वर्ष के लिए बिना किसी भ्रम के पुराने नियमों के अनुसार ही अपनी कर प्रक्रिया पूरी करें। नया कानून भविष्य की आय के लिए एक नई दिशा तय करेगा, जो अधिक पारदर्शिता और सरलता की ओर संकेत करता है।