रिश्वतखोर ग्राम पंचायत सचिव को तीन साल की कठोर कैद

छतरपुर, साल 2019 में खेत में बाउंड्रीवॉल निर्माण करने के एवज में 10 हजार की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने ग्राम पंचायत सचिव को रंगेहाथ पकड़ा था। कोर्ट ने आरोपी सचिव को रिश्वत के मामले में तीन साल की कठोर कैद के साथ दो हजार रुपए के जुर्माना की सजा दी है।

3 अप्रेल 2019 को लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत खौंप (निवारी) का सचिव मनोज खरे खेत में बाउंड्रीवॉल बनाने के एवज में 10 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। वह सचिव को रिश्वत नही देना चाहता और उसे रंगे हाथो पकड़वाना चाहता है। लोकायुक्त पुलिस ने रहमान को वॉयस रिकॉर्डर देकर सचिव मनोज खरे की रिश्वत मांगने की बात रिकॉर्ड कराई। 4 अप्रेल 2019 को ट्रेप दल फरियादी रहमान को लेकर छतरपुर आया। मोटे के महावीर मंदिर के पास सचिव मनोज खरे ने जैसे ही रहमान से रिश्वत की राशि ली तभी ट्रेप दल ने घेरा बंदी करके सचिव मनोज को रंगे हाथो गिरफ्तार किया।

न्यायाधीष अरविंद कुमार जैन की कोर्ट ने सुनाई सजा

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजन केके गौतम ने पैरवी करते हुए दलील रखी कि भ्रष्टाचार से जनता की नजर में लोकसेवको की विश्वसनीयता कम हो रही है। भ्रष्टाचार से व्यक्ति का नैतिक और चारित्रिक पतन होता है। भ्रष्टाचार ने जनता की दृष्टि में अधिकारियों की विश्वसनीयता को कम कर दिया हैं। भ्रष्टाचार से देश की आर्थिक विकास की दिशा अवरुद्ध हो जाती है। इस समस्या ने समाज में सभी साधारण व्यक्तियों के जीवन को कष्टप्रद बना दिया है और गरीब व्यक्तियों के जीवन जीने के प्राकृतिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए आरोपी को कठोर से कठोर सजा दी जाए। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार जैन की अदालत ने फैसला सुनाया कि भ्रष्टाचार किया जाना एक विकराल समस्या हो गई है, जो समाज को खोखला कर रही है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और विधि के शासन की नींव को हिला रहा है। ऐसे मामलो में आरोपी को सजा देते समय नरम रुख अपनाया जाना विधि की मंशा के विपरीत है। कोर्ट ने आरोपी सचिव मनोज को दोषी ठहराते हुए भ्रश्टाचार निवारण अधिनियम के तहत तीन साल की कठोर कैद के साथ दो हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।