आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होने वाली है।जिसमे कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सहकारिता नीति 2023 को मंजूरी मिल सकती है। पूर्व में यह नीति एक बार टल चुकी है। नीति में लाया जा रहा है कि सहकारिता विभाग अब ग्रामीण परिवहन के क्षेत्र में, कृषि, स्वास्थ्य, खनिज के साथ सर्विस के सेक्टर में अपना विस्तार करेगा। नए सिरे से सोसायटी का गठन होगा। स्वरोजगार की तरफ भी जाने की तैयारी है। जिले तक टीमों का विस्तार होगा।
सरकार की चुनावी घोषणा ई-स्कूटी देने के लिए वर्ष 2023-24 से लेकर 2025-26 तक के बजट का प्रावधान होगा। साथ ही शौर्य अलंकरण, युद्ध सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल में मिलने वाली जमीन या नकद पुरस्कार में दी जाने वाली राशि का भी निर्णय होगा। अब सरकार गैलेंट्री अवार्ड पर नकद राशि देगी जो एक करोड़ रुपए तक है।
आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होने वाली है।जिसमे कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सहकारिता नीति 2023 को मंजूरी मिल सकती है। पूर्व में यह नीति एक बार टल चुकी है। नीति में लाया जा रहा है कि सहकारिता विभाग अब ग्रामीण परिवहन के क्षेत्र में, कृषि, स्वास्थ्य, खनिज के साथ सर्विस के सेक्टर में अपना विस्तार करेगा। नए सिरे से सोसायटी का गठन होगा। स्वरोजगार की तरफ भी जाने की तैयारी है। जिले तक टीमों का विस्तार होगा।
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