शिवपुरी, मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष द्रविन्द मोरे एक दिवसीय प्रवास पर शनिवार को शिवपुरी आए। इस दौरान शिवपुरी में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अभी बच्चों को जो कक्षा एक से आठ तक निशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसको लेकर बाल संरक्षण आयोग मप्र ने कक्षा एक से 12वीं तक निशुल्क शिक्षा देने का प्रस्ताव दिया है।
बाल आयोग अध्यक्ष द्रविन्द मोरे ने बताया कि अभी वर्तमान में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को कक्षा एक से आठवीं तक निशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है लेकिन हमने इसे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। आयोग ने प्रस्ताव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव व केंद्र के शिक्षा मंत्री को दिया है। इस संबंध में पत्र व्यवहार चल रहा है और हमारा विचार है कि आगे जाकर हमारे इस प्रस्ताव को अमल में लाया जाएगा।
मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष शिवपुरी दौरे पर थे। उन्होंने यहां पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि बाल आयोग ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि शिक्षा के अधिकार के तहत 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए।
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