मध्य प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज शासन की रडार पर हैं। दरअसल, उच्च शिक्षा विभाग ने सभी निजी महाविद्यालय की जांच के आदेश दिए हैं। फिजिकल इंस्पेक्शन कर 3 दिनों में उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है।
उच्च शिक्षा विभाग ने निजी कॉलेजों के भौतिक निरीक्षण करने की जिम्मेदारी शासकीय कॉलेजों के प्रिंसिपल को दी है। रिपोर्ट दाखिल होने के बाद कॉलेज को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सारी जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। अगर इसमें किसी तरह की देरी होगी तो उसके लिए जिम्मेदार महाविद्यालय के प्राचार्य होंगे।
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