मध्य प्रदेश में 1995 और 1997 बैच के पांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों की डीपीसी होना थी, लेकिन छह माह गुजर जाने के बाद भी डीपीसी नहीं हुई है। भारत के अन्य राज्यों के इसी बैच के पुलिस अधिकारियों की डीपीसी कर उन्हें आईपीएस अवॉर्ड दिया जा चुका है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीजी पुलिस ने इन सभी अधिकारियों की फाइल तैयार कर गृह मंत्रालय को जनवरी में भेजी थी। डीपीसी के लिए मध्य प्रदेश के एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मध्य प्रदेश के जिन पांच पुलिस अधिकारियों की डीपीसी होना है, उनमें तीन अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति और एक पिछड़ा वर्ग से हैं।
मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की डीपीसी में मध्य प्रदेश सभी राज्यों में पिछड़ गया है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 1995 और 1997 बैच के राज्य पुलिस सेवा के अफसरों की डीपीसी छह महीने से लंबित है।
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