Ramakant Shukla
मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने सभी प्रकार की परीक्षा, संबद्धता, नवीनीकरण और डुप्लीकेट अंकसूची की फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी है। यह वृद्धि 25 से 80 प्रतिशत तक की है। माशिमं ने इसके आदेश आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं।
प्रदेश के 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों पर अब भारी फीस का बोझ बढ़ गया है। प्राथमिक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए डीएलएड (डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन) की पढ़ाई अब महंगी होने जा रही है। मंडल ने परीक्षाओं के साथ-साथ डीएलएड संबद्धता शुल्क में भी वृद्धि की है।
मंडल के नए निर्णय के अनुसार, डीएलएड संस्थानों को संबद्धता प्राप्त करने के लिए अब पहले से 50 हजार रुपये अधिक शुल्क देना होगा। अब तक संस्थानों को संबद्धता के लिए डेढ़ लाख रुपये देने पड़ते थे, जो बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर डीएलएड कॉलेजों और पाठ्यक्रम की फीस पर पड़ेगा।
संस्थान प्रबंधन का कहना है कि बढ़ी हुई राशि का भार अंततः विद्यार्थियों पर ही डाला जाएगा, जिससे पाठ्यक्रम की फीस बढ़ने की संभावना है।
बता दें कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए डीएलएड पाठ्यक्रम अनिवार्य होने के बाद से इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में इस पाठ्यक्रम में करीब 30 हजार विद्यार्थी हैं।
डीएलएड परीक्षा शुल्क भी बढ़ाया गया
माशिमं ने डीएलएड परीक्षा शुल्क में भी वृद्धि की है। नियमित विद्यार्थियों को सभी विषयों के लिए सात हजार रुपये देने होंगे, जबकि दूसरे अवसर पर दो विषय तक के लिए तीन हजार, चार विषय तक के लिए पांच हजार और चार से अधिक विषयों के लिए सात हजार रुपये शुल्क लगेगा।
निजी स्कूलों का संबद्धता शुल्क बढ़ाया गया
हाईस्कूल और हायर सेकंडरी की संबद्धता शुल्क भी बढ़ा दी गई है। 10वीं की नई संबद्धता के लिए सरकारी स्कूलों को 20 हजार रुपये, जबकि निजी स्कूलों को 22 हजार रुपये देने होंगे। निजी स्कूलों के लिए यह शुल्क दो हजार रुपये बढ़ाया गया है।
12वीं की नवीन संबद्धता के लिए सरकारी स्कूलों को 27 हजार और निजी स्कूलों को 30 हजार रुपये देने होंगे। निजी स्कूलों के लिए यह शुल्क तीन हजार रुपये अधिक किया गया है।
10वीं के नवीनीकरण के लिए सरकारी स्कूलों को सात हजार और निजी स्कूलों को आठ हजार रुपये देने होंगे। 12वीं की नवीनीकरण के लिए सरकारी स्कूलों को नौ हजार और निजी स्कूलों को 10 हजार रुपये देने होंगे।
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