मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने अधिकारियों की अनावश्यक खर्च प्रवृत्ति पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। फरवरी में प्रस्तावित विधानसभा बजट सत्र की तैयारियों के बीच विभाग ने सभी सरकारी विभागों को सख्त दिशा-निर्देश भेजे हैं। निर्देशों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि यानी 31 मार्च तक नई गाड़ियों की खरीद, कार्यालयों में एयर कंडीशनर लगवाने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और फर्नीचर की खरीद के लिए कोई बजट आवंटन नहीं किया जाएगा।
निर्देशों का सख्ती से पालन हो
वित्त विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि तीसरे अनुपूरक बजट में इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को शामिल न किया जाए। यह कदम राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण के उद्देश्य से उठाया गया है। इन निर्देशों का सख्ती से पालन विधानसभा में पेश होने वाले तीसरे अनुपूरक बजट में सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं में किया जा सके।
