एमपी बजट में कोई नया टैक्स नहीं, एक लाख किमी सड़क बनाने का लक्ष्य

मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट आज विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश कर रहे हैं। अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने संस्कृत के श्लोक से की और कहा कि सरकार का लक्ष्य विकसित मध्यप्रदेश बनाना है।

बजट से जुड़ी बड़ी बातें

वित्तमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहनों को केंद्र की योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

प्रदेश में एक लाख किमी सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है

सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

50 छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजेगी सरकार

गरीबों को अनाज के लिए 7132 करोड़ का प्रावधान किया गया है

39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं

हर‍ विधानसभा में एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा

नागरिकों के लिए बीमा समिति का गठन होगा।

औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से 3 लाख रोजगार मिलेंगे।

22 नए आईटीआई कॉलेज का निर्माण किया जाएगा।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी।

धान बोनस के लिए 850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5230 करोड़ रुपये का प्रावधान।

संबल योजना के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया।

किसानों को शून्य ब्याज पर लोन दिया जाएगा।

बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया और ना ही किसी भी कर की दर बढ़ाना प्रस्तावित किया।

कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना को प्रदेश में लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करने उच्च स्तरीय समिति गठन करने का निर्णय।

1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के सुसंगत स्टारों के अनुसार महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा होगी प्रारंभ। ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन होगा उपलब्ध। इसके लिए 20 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।