मंदसौर | मध्य प्रदेश में अब दो से अधिक बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी की पात्रता बनी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में बड़ा निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के प्रावधानों में संशोधन करने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में भी बदलाव किया जाएगा। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के दो से अधिक बच्चे होने को कदाचार की श्रेणी में रखने वाले प्रावधान में संशोधन किया जाएगा।
26 जनवरी 2001 से लागू था दो बच्चों का नियम
मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से यह प्रावधान लागू है कि किसी व्यक्ति की तीसरी संतान होने पर वह सरकारी नौकरी के लिए अपात्र हो सकता है। इतना ही नहीं, निर्धारित अवधि के बाद तीसरी संतान होने पर पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी भी समाप्त की जा सकती थी।
इस नियम के कारण प्रदेश में कई लोगों को सरकारी नौकरी के अवसर नहीं मिल पाए, जबकि कुछ कर्मचारियों को अपनी सेवा गंवानी पड़ी। अब कैबिनेट के फैसले के बाद इस व्यवस्था में बदलाव का रास्ता साफ हुआ है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, जिन लोगों की तीसरी संतान 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुई है, उन्हें केवल दो से अधिक बच्चे होने के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अपात्र नहीं माना जाएगा।
स्कूल, उच्च और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को लाभ
नियमों में संशोधन का लाभ प्रदेश के स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा समेत विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों को मिल सकता है। मौजूदा प्रावधानों के कारण इन विभागों में भी कई कर्मचारी प्रभावित हुए थे। हालांकि, इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत नहीं मिलेगी, जिनके खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। कैबिनेट का निर्णय पुरानी तारीख से लागू नहीं किया जाएगा। यानी पहले समाप्त की जा चुकी सेवाओं को इस संशोधन के आधार पर स्वतः बहाल नहीं किया जाएगा।
मध्य प्रदेश की प्रजनन दर भी बनी चर्चा का आधार
दो बच्चों की अनिवार्यता से जुड़े प्रावधान में बदलाव के पीछे बदलती जनसांख्यिकीय परिस्थितियों को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सितंबर 2025 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) बुलेटिन 2023 के अनुसार, मध्य प्रदेश की कुल प्रजनन दर (TFR) 2.4 दर्ज की गई थी।
आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में यह दर 1.8 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.6 है। वहीं, देश की कुल प्रजनन दर 1.9 बताई गई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी अपने यहां इस तरह के प्रावधानों को नियमों में संशोधन कर हटा चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत भी प्रजनन दर के संदर्भ में तीन बच्चों की जरूरत का मुद्दा उठा चुके हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब संबंधित सेवा नियमों में संशोधन की प्रक्रिया पूरी होने पर प्रदेश में दो से अधिक बच्चों वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरी की पात्रता से जुड़ी व्यवस्था बदल जाएगी।