केंद्र सरकार के 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाए जाने वाले नोटिफिकेशन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका अदालत ने आज खारिज कर दी. कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा की इस नोटिफिकेशन को किसी भी सूरत में संविधान का अपमान नहीं कहा जा सकता. इसके अलावा यह राष्ट्रीय अपमान की श्रेणी में भी नहीं आता है.
जजों ने सुनवाई के दौरान कही ये बात
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जारी 13 जुलाई की अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा के खिलाफ नहीं थी, बल्कि केवल सत्ता के दुरुपयोग और संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग और उसके बाद की ज्यादतियों के खिलाफ थी. अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, "अधिसूचना संविधान का उल्लंघन या उसका अनादर नहीं करती है."
यचिकाकर्ता ने दिया था ये तर्क
समीर मलिक नाम के व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर कर तर्क दिया था कि आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया गया था और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह संविधान की हत्या करके किया गया था. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सरकार की अधिसूचना अत्यधिक अपमानजनक है. हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया. पीठ ने टिप्पणी की कि राजनेता हर समय लोकतंत्र की हत्या वाक्यांश का उपयोग करते हैं.
Sanjay Purohit
