अमरावती | आंध्र प्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को पहले से तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। अनुमान है कि अगले छह महीनों में राज्य में बिजली की मांग बढ़कर 14,852 मेगावाट तक पहुंच सकती है। अधिकारियों के मुताबिक, इस साल अप्रैल से नवंबर के बीच बिजली की मांग में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 18.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अधिकारियों ने बिजली की खपत में अचानक हुई वृद्धि के पीछे अल नीनो के प्रभाव को प्रमुख कारण बताया है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने के साथ नई ऊर्जा परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया।
CM चंद्रबाबू नायडू ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा की
मुख्यमंत्री ने कैंप कार्यालय में ऊर्जा विभाग के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, नई परियोजनाओं की प्रगति और अल नीनो के कारण बिजली की खपत पर पड़ रहे असर पर चर्चा हुई। इसके अलावा बिजली की मांग और आपूर्ति की स्थिति, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-3, पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जैसे मुद्दों की समीक्षा की गई। विशाखापत्तनम में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) पार्टनरशिप समिट के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में मिले निवेश प्रस्तावों और परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के उपायों पर भी चर्चा हुई।
21,838 करोड़ रुपये से बनेगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर
अधिकारियों ने बताया कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-3 के तहत आंध्र प्रदेश में लगभग 21,838 करोड़ रुपये की लागत से बड़ा पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क विकसित करने की योजना है। यह नेटवर्क 47 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के ट्रांसमिशन में मदद करेगा। राज्य में कुल 36,050 मेगावाट क्षमता वाली पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं की योजना बनाई गई है। पोलावरम क्षेत्र में ऐसी परियोजनाओं के लिए 27 संभावित स्थानों की पहचान की गई है। अधिकारियों के अनुसार, जून 2024 से अब तक ऊर्जा क्षेत्र की 103 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें कुल 4.20 लाख करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। वहीं, विशाखापत्तनम में आयोजित CII पार्टनरशिप समिट के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में 2.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
सरकारी स्कूलों और हॉस्टलों में लगेंगे रूफटॉप सोलर सिस्टम
राज्य सरकार सरकारी कल्याणकारी स्कूलों और हॉस्टलों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की योजना पर भी काम कर रही है। इसके तहत 2,962 शैक्षणिक संस्थानों को सौर ऊर्जा के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। अधिकारियों ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन में आंध्र प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है। राज्य में अब तक 7.42 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य नवंबर के अंत तक इस योजना के तहत 9 लाख कनेक्शन उपलब्ध कराना है।
PM-कुसुम योजना के तहत 1,162 MW के सोलर प्लांट पर काम
पीएम-कुसुम योजना के तहत राज्य के 224 स्थानों पर कुल 1,162 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने की दिशा में काम चल रहा है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का काम 100 प्रतिशत पूरा हो चुका है, जबकि सिविल कार्यों में 91 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गई है। बिजली की बढ़ती मांग के बीच राज्य सरकार का जोर ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत करने, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और नई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर है।