'केंद्र में INDIA ब्लॉक की सरकार बनी तो बाहर से देंगे समर्थन', पांचवें चरण की वोटिंग से पहले ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो उनकी पार्टी इस सरकार को बाहर से अपना समर्थन देगी। गौर करने वाली बात ये है कि कुछ हफ्ते पहले ही ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में INDIA ब्लॉक से कोई गठबंधन नहीं है. तब इंडिया ब्लॉक के तहत कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर असहमति जाहिर करने वालीं ममता बनर्जी ने कहा था, 'मैंने विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां तक कि गठबंधन का नाम भी मेरे द्वारा दिया गया था। लेकिन यहां पश्चिम बंगाल में, सीपीआई (एम) और कांग्रेस भाजपा के लिए काम कर रहे हैं।'उन्होंने बुधवार को अपना पिछला बयान दोहराते हुए कहा, "बंगाल में सीपीआई (एम) और कांग्रेस पर भरोसा मत करो. वे हमारे साथ नहीं हैं, वे यहां भाजपा के साथ हैं." ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए इसे 'चोरों से भरी पार्टी' बताया. उन्होंने कहा कि पार्टी '400 पार' के अपने महत्वाकांक्षी चुनावी लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहेगी।

इंडी गठबंधन को बाहर से समर्थन देकर बनवाएंगी सरकार

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "बीजेपी दावा कर रही है कि वह 400 सीटें जीतेगी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा. पूरा देश समझ गया है कि बीजेपी चोरों से भरी पार्टी है. हम (टीएमसी) सरकार बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बाहर से इंडिया ब्लॉक का समर्थन करेंगे और हर तरह से उनकी मदद करेंगे. हम एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो यह सुनिश्चित करेगी कि बंगाल में हमारी माताओं और बहनों को कभी कोई समस्या न हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि 100 दिन की नौकरी योजना में भाग लेने वालों को किसी भी तरह की बाधा का सामना न करना पड़े.' उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा, 'मैं दिल्ली वाले (इंडिया ब्लॉक) के बारे में बात कर रही हूं. इसमें सीपीएम या बंगाल कांग्रेस शामिल नहीं हैं.' ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी केंद्र में सरकार बनाने के लिए इंडिया ब्लॉक का समर्थन करेगी. ममता बनर्जी ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को रद्द करने की भी कसम खाई. उन्होने कहा कि भाजपा सरकार के सत्ता से बाहर होने पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन को रोक दिया जाएगा।