Sanjay Purohit
नई दिल्ली. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषित दिल्ली-सिलीगुड़ी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर को देश की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। यह कॉरिडोर केवल एक नई ट्रेन सेवा नहीं होगा, बल्कि उत्तर भारत और पूर्वी भारत के बीच आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक संपर्क को मजबूत करने वाला एक रणनीतिक परिवहन गलियारा भी बनेगा। परियोजना के माध्यम से व्यापार, पर्यटन, निवेश और रोजगार के नए अवसर विकसित होने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेष रूप से उन क्षेत्रों को इसका लाभ मिलेगा जहां वर्तमान में लंबी दूरी की यात्रा समय लेने वाली और अपेक्षाकृत कठिन मानी जाती है।
दो हाईस्पीड कॉरिडोर को जोड़कर बनेगा विशाल नेटवर्क
प्रस्तावित योजना के अनुसार यह परियोजना दो अलग-अलग हाईस्पीड रेल कॉरिडोर को एकीकृत करेगी। पहला हिस्सा दिल्ली से वाराणसी तक के हाईस्पीड रेल मार्ग का होगा, जबकि दूसरा वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक विस्तारित किया जाएगा। इस प्रकार एक विशाल हाईस्पीड नेटवर्क तैयार होगा जो देश के सबसे घनी आबादी वाले और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ने का काम करेगा। सरकार की दृष्टि केवल तेज यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि देशभर में आधुनिक रेल अवसंरचना विकसित कर क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने की भी है।
उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों को मिलेगा लाभ
इस हाईस्पीड कॉरिडोर का सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। नई दिल्ली से निकलने वाली बुलेट ट्रेन नोएडा, मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। इससे न केवल यात्रियों का समय बचेगा, बल्कि इन शहरों में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व वाले शहरों तक पहुंच आसान होने से पर्यटन उद्योग को भी नई ऊर्जा मिलने की संभावना है। विशेष रूप से वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा जैसे धार्मिक केंद्रों को इसका बड़ा लाभ मिल सकता है।
बिहार और बंगाल को मिलेगा नई रफ्तार का उपहार
कॉरिडोर का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव बिहार की राजधानी पटना होगा, जहां से यह पश्चिम बंगाल के उत्तरवर्ती क्षेत्र की ओर बढ़ेगा। सिलीगुड़ी, जो पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है, इस परियोजना का अंतिम प्रमुख स्टेशन होगा। सिलीगुड़ी तक हाईस्पीड रेल पहुंचने से पूर्वोत्तर राज्यों के साथ संपर्क और अधिक मजबूत होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे लॉजिस्टिक्स, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। भविष्य में इस मार्ग को गुवाहाटी तक विस्तारित करने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है, जिससे पूर्वोत्तर भारत सीधे हाईस्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ सकेगा।
प्रस्तावित स्टेशन बनेंगे विकास के नए केंद्र
परियोजना के तहत प्रस्तावित स्टेशन केवल यात्रियों के चढ़ने-उतरने के केंद्र नहीं होंगे, बल्कि उनके आसपास आर्थिक गतिविधियों के नए क्लस्टर विकसित किए जा सकते हैं। नई दिल्ली, नोएडा (जेवर एयरपोर्ट), मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, पटना और सिलीगुड़ी जैसे स्टेशन भविष्य में स्मार्ट ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किए जा सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताते हैं कि हाईस्पीड रेल स्टेशन के आसपास रियल एस्टेट, वाणिज्यिक गतिविधियों और सेवा क्षेत्र में तेज विकास देखने को मिलता है। भारत में भी इस मॉडल को अपनाने की दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं।
20 घंटे का सफर घटकर होगा लगभग 6 घंटे
वर्तमान समय में दिल्ली से सिलीगुड़ी तक यात्रा करने वाले यात्रियों को राजधानी या दुरंतो जैसी ट्रेनों से लगभग 18 से 20 घंटे का समय लगता है। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के संचालन के बाद यही दूरी करीब 6 घंटे में पूरी की जा सकेगी। अनुमान है कि ट्रेन की अधिकतम गति 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इससे व्यापारिक यात्राएं, आपातकालीन आवागमन और पर्यटन यात्रा सभी अधिक सुविधाजनक बन जाएंगी। समय की बचत से उत्पादकता में वृद्धि होगी और लंबी दूरी की यात्रा का स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है।
भारत के हाईस्पीड रेल युग को मिलेगी नई दिशा
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बाद यह कॉरिडोर भारत के हाईस्पीड रेल विजन को और व्यापक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। केंद्र सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में हाईस्पीड रेल नेटवर्क विकसित करने की दीर्घकालिक योजना पर काम कर रही है। दिल्ली-सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से पूर्वी भारत को पहली बार इतनी आधुनिक और तेज रेल सेवा मिलने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यदि परियोजना निर्धारित समय में पूरी होती है, तो यह भारत की परिवहन व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक बन सकती है।
