नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला के लिए रवाना हो रहे हैं जहां वे आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह दो दिवसीय यात्रा सोलह और सत्रह नवंबर को संपन्न होगी जिसमें क्षेत्रीय सहयोग के विभिन्न आयामों पर गहन चर्चा अपेक्षित है। भारत और आसियान देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को और मजबूत बनाने के साथ आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने पर विशेष ध्यान केंद्रित रहेगा। समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग तथा विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उपायों पर भी विस्तृत बातचीत होगी। इस सम्मेलन के माध्यम से भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अपनी एक्ट ईस्ट नीति को और प्रभावी रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। क्षेत्रीय स्थिरता और साझा समृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी पक्ष सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बैठक में शामिल होने वाले हैं।
व्यापारिक सहयोग को विस्तार देने पर जोर
आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में व्यापारिक संबंधों को और व्यापक बनाने पर विशेष बल दिया जाएगा। दोनों पक्षों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाने तथा निवेश प्रवाह बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी। आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रस्ताव भी सामने आने की संभावना है। भारत आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते के क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाने तथा नई संभावनाओं की तलाश करने की दिशा में काम करेगा। क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने वाले कदमों से दोनों पक्षों को दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है। व्यापार घाटे को कम करने और निर्यात क्षमता बढ़ाने के ठोस उपायों पर भी सहमति बनने की कोशिश की जाएगी।
समुद्री सुरक्षा के मसले पर साझा रणनीति
समुद्री सुरक्षा इस सम्मेलन का एक प्रमुख एजेंडा रहेगा क्योंकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री मार्गों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। भारत और आसियान देश समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने तथा अन्य पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों पर चर्चा करेंगे। क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए नियम आधारित व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। समुद्री डोमेन अवेयरनेस बढ़ाने तथा सूचना साझा करने के तंत्र को और विकसित करने के उपाय भी एजेंडे में शामिल हैं। सभी देशों के साझा हितों की रक्षा के लिए सहयोगात्मक सुरक्षा ढांचे को आगे बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। इस मुद्दे पर सहमति बनने से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
विकास साझेदारी और कनेक्टिविटी पर फोकस
विकास साझेदारी के अंतर्गत बुनियादी ढांचे, डिजिटल कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। भारत आसियान देशों में विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के प्रस्ताव भी सामने आ सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संयुक्त प्रयासों पर भी बातचीत अपेक्षित है। इन सहयोग क्षेत्रों से न केवल आर्थिक विकास को बल मिलेगा बल्कि लोगों से लोगों के स्तर पर संबंध भी और गहरे होंगे। दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत बनाने वाले इन कदमों से दोनों पक्षों के बीच विश्वास और सहयोग का नया अध्याय शुरू होने की संभावना है।
क्वाड नेताओं की संभावित मुलाकात से बढ़ेगा महत्व
मनीला में आसियान सम्मेलन के साथ-साथ क्वाड नेताओं की शिखर बैठक आयोजित होने की भी संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के शामिल होने की उम्मीद है। अमेरिकी अधिकारी ने हाल ही में इस दिशा में औपचारिक तैयारियों का उल्लेख किया था जिसमें क्वाड विदेश मंत्रियों की नियमित बैठकों का भी जिक्र किया गया। क्वाड मंच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, खुला और समावेशी व्यवस्था बनाए रखने के साझा लक्ष्य पर आधारित है। इस संभावित बैठक से चारों देशों के बीच रणनीतिक समन्वय और आगे बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग दोनों मोर्चों पर क्वाड की भूमिका और अधिक प्रभावी हो सकती है।
क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मिलेगा बल
इस यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति को नई गति मिलने की उम्मीद है क्योंकि आसियान देश इस नीति के केंद्र में रहे हैं। क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने के साझा संकल्प को दोहराने के साथ व्यावहारिक सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति से भारत की क्षेत्रीय प्रतिबद्धता और मजबूत होगी तथा बहुपक्षीय मंचों पर उसकी सक्रिय भूमिका और स्पष्ट होगी। व्यापार, सुरक्षा और विकास के त्रिकोणीय एजेंडे पर हुई चर्चाओं से आने वाले वर्षों के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार हो सकता है। मनीला सम्मेलन न केवल द्विपक्षीय बल्कि क्षेत्रीय सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला साबित हो सकता है। सभी प्रतिभागी देशों के साझा प्रयासों से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संतुलित और स्थिर व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।