नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजल की कीमतों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण देश में डीजल की कीमत प्रति लीटर 50 रुपये तक बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने किसानों और आम जनता को राहत देने के लिए बढ़ोतरी को केवल 7 रुपये प्रति लीटर तक सीमित रखा। बाकी 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ सरकार खुद उठा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (12 नवंबर) को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया टुडे ग्रुप के 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती थी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी का पूरा बोझ देश के किसानों और आम नागरिकों पर पड़े।
पश्चिम एशिया संकट से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल
पीएम मोदी ने बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कुछ ही सप्ताह के भीतर भारी उछाल आया। कच्चे तेल का भाव 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। इसका असर भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश पर भी पड़ना स्वाभाविक था।
प्रधानमंत्री के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई इस तेजी के हिसाब से डीजल की कीमतों में करीब 50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जरूरत थी। हालांकि, सरकार ने पूरा आर्थिक दबाव उपभोक्ताओं पर डालने के बजाय इसका बड़ा हिस्सा खुद वहन करने का फैसला किया।
हर महीने 14 हजार करोड़ रुपये का बोझ उठा रही सरकार
प्रधानमंत्री ने दावा किया कि डीजल की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी को सीमित रखने के कारण केंद्र सरकार को हर महीने करीब 14 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि वैश्विक बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर किसानों और आम लोगों की जेब पर न पड़े।
मोदी ने यह भी कहा कि इसी अवधि में पड़ोसी देशों में डीजल की कीमतों में 40 से 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि भारत में कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिश की गई है।
खाद की कीमतों पर भी सरकार का जोर
डीजल के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे खर्च का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने खाद पर सब्सिडी और सहायता के लिए करीब 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
पीएम मोदी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी खाद की एक बोरी की कीमत करीब 5,000 रुपये है, जबकि भारतीय किसानों को यह लगभग 1,300 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया की एक बोरी की कीमत करीब 3,000 रुपये होने के बावजूद भारत में किसानों को यह 300 रुपये से कम में मिल रही है।
उन्होंने कहा कि खेती की लागत कम रखना और किसानों को जरूरी संसाधन सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
किसानों की आय और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र की प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत की कृषि विकास दर औसतन 4 प्रतिशत से अधिक रही है। उनके मुताबिक, भारत सालाना 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहा है।
मोदी ने दूध उत्पादन में करीब 70 प्रतिशत, अंडा उत्पादन में 90 प्रतिशत वृद्धि और मछली उत्पादन में दोगुने से अधिक बढ़ोतरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है।
प्रधानमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने और मिट्टी को रासायनिक पदार्थों के अत्यधिक इस्तेमाल से बचाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि कृषि को मजबूत किए बिना विकसित भारत की कल्पना पूरी नहीं हो सकती।
