नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फिलीपींस की राजधानी मनीला रवाना हुए। यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान सदस्य देशों के साथ भारत के संबंध देश की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के केंद्र में हैं। भारत आसियान देशों के साथ अपनी गहरी दोस्ती को बहुत महत्व देता है। इस यात्रा के दौरान व्यापार, निवेश, समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वाड शिखर सम्मेलन भी प्रस्तावित है।
आसियान देशों के साथ भारत के संबंध सदियों पुराने
मनीला रवाना होने से पहले जारी बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और आसियान देशों के बीच संबंध सदियों पुराने सभ्यतागत आदान-प्रदान पर आधारित हैं। समय के साथ यह साझेदारी और मजबूत हुई है। अब दोनों पक्षों के रिश्ते व्यापार, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, तकनीक और आपसी जनसंपर्क जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुके हैं।प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान देशों के साथ भारत की दोस्ती बेहद महत्वपूर्ण है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान की केंद्रीय भूमिका है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शिखर सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय सहयोग और आपसी संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
व्यापार, निवेश और समुद्री सुरक्षा पर होगी चर्चा
मनीला यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आसियान और अन्य साझेदार देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इन बैठकों में भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच व्यापार एवं निवेश बढ़ाने पर विशेष जोर रहने की उम्मीद है।इसके अलावा समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय संपर्क और बदलते भू-राजनीतिक हालात के बीच सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। भारत और आसियान के 11 सदस्य देशों के बीच सालाना व्यापार करीब 122 अरब डॉलर का है। ऐसे में दोनों पक्ष आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसर तलाश सकते हैं।फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर सोमवार को आसियान और उसके साझेदार देशों के नेताओं के लिए रात्रिभोज का आयोजन करेंगे।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर रहेगा फोकस
प्रधानमंत्री मोदी 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। इस मंच पर क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों को लेकर विभिन्न देशों के नेताओं के बीच चर्चा होगी।भारत का लगातार जोर स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर रहा है। भारत सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने तथा विवादों का समाधान बातचीत और अंतरराष्ट्रीय कानून के माध्यम से करने की वकालत करता है।भारत के मुताबिक, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी देशों के बीच सहयोग और आपसी विश्वास जरूरी है।
रक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में भारत की पहल
मनीला में होने वाला आसियान-भारत शिखर सम्मेलन फिलीपींस के सेबू में आयोजित आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (ADMM-Plus) के बाद हो रहा है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा था कि इसने राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्पष्ट और अटल सीमा तय की है।उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाई ने भारत के सक्रिय और युद्ध के अनुभव पर आधारित रक्षा सिद्धांत को प्रदर्शित किया।
सेबू में राजनाथ सिंह ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकें भी की थीं। इनमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, शांति, स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई।
चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी के बीच क्वाड बैठक अहम
मनीला में प्रस्तावित क्वाड शिखर सम्मेलन को रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का यह समूह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी और प्रभाव पर नजर रखता है।यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब चीन और फिलीपींस के बीच तनाव जारी है। पिछले महीने चीनी राजनयिक ने फिलीपींस के रक्षा सचिव गिल्बर्टो टेओडोरो जूनियर की उस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें उन्होंने चीन को क्षेत्रीय अशांति पैदा करने वाला देश बताया था।ऐसे हालात में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण रह सकते हैं।
आसियान देशों के साथ रक्षा उपकरणों में सहयोग बढ़ाना चाहता है भारत
भारत दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाश रहा है। इसमें गश्ती पोत, रडार, वायु रक्षा प्रणाली, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग शामिल है।इस पहल का उद्देश्य आसियान देशों के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था में भारत की भागीदारी बढ़ाना है।
अमेरिकी युद्ध विभाग की 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति में भी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन को सैन्य ताकत के जरिए रोकने और सीधे टकराव से बचने पर जोर दिया गया है। वहीं, भारत और अमेरिका ने पिछले साल रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए 10 साल का रूपरेखा समझौता किया था।
क्वाड सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक ढांचे पर चर्चा
प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान क्वाड शिखर सम्मेलन भी प्रस्तावित है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा कर सकते हैं।अधिकारियों के मुताबिक, इन प्रस्तावों को 31 अक्टूबर को अटलांटा में आयोजित जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में अंतिम रूप दिया गया था।इस बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तक पहुंच बढ़ाने के लिए 8.5 करोड़ डॉलर से अधिक की तकनीकी और वित्तीय सहायता देने समेत कई फैसले किए गए थे।सितंबर 2024 के बाद भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की यह पहली बैठक होगी। इस बार क्वाड सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। खास बात यह है कि क्वाड की बैठक पहली बार किसी ऐसे देश में आयोजित होने जा रही है, जो इस समूह का सदस्य नहीं है।