नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर आमने-सामने सार्वजनिक बहस की चुनौती दी है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि अगर प्रधानमंत्री उनके साथ वन-टू-वन डिबेट करते हैं, तो इसके बाद वह प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह पाएंगे। शुक्रवार को कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से राहुल गांधी का यह बयान साझा किया गया, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है।
राहुल गांधी बोले- प्रधानमंत्री से आमने-सामने हो बहस
कांग्रेस की ओर से साझा किए गए वीडियो में राहुल गांधी ने कहा, "नरेंद्र मोदी को मेरे साथ आमने-सामने बैठकर बहस करनी चाहिए। मैं गारंटी देता हूं कि मेरे साथ वन-टू-वन बहस के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे।"
राहुल गांधी ने संसद के भीतर चर्चा के बजाय सार्वजनिक मंच पर बहस की मांग को दोहराया। उनका कहना है कि देश के नागरिकों और खासकर युवाओं को दोनों नेताओं के बीच सीधे सवाल-जवाब देखने का मौका मिलना चाहिए।
विदेशी ताकतों के मुद्दे से शुरू हुई बहस की चुनौती
राहुल गांधी की यह चुनौती नवंबर 2026 की शुरुआत से जारी राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विपक्षी दलों पर विदेशी ताकतों के सहारे देश को अस्थिर करने और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया था।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी खुद विदेशी मदद के सहारे सत्ता में आए और पद पर बने हुए हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस की मांग की।
RSS प्रमुख मोहन भागवत को भी जज बनाने का दिया प्रस्ताव
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को किसी भी मंच और स्थान पर बहस करने की चुनौती दी है। उन्होंने यहां तक सुझाव दिया कि RSS प्रमुख मोहन भागवत इस बहस के निर्णायक बन सकते हैं।
राहुल गांधी ने बहस के लिए कई मुद्दे भी गिनाए हैं, जिनमें भारत की आर्थिक व्यवस्था, हालिया अमेरिकी समझौता, अडानी मामला और विदेशी प्रभाव से जुड़े आरोप शामिल हैं।
उन्होंने संसद की कार्यवाही पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता और कई बार उनका माइक बंद कर दिया जाता है।
BJP का पलटवार- संसद ही बहस का सही मंच
राहुल गांधी की चुनौती पर BJP लगातार सवाल उठाती रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि गंभीर राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए संसद ही उचित संवैधानिक मंच है, न कि कोई सार्वजनिक या मीडिया मंच।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने SIR, EVM और चुनावी अनियमितताओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की पेशकश की है।
वहीं, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी की मांग को राजनीतिक दिखावा बताते हुए उन्हें संसद की कार्यवाही में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने की सलाह दी है।
बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी की चुनौती पर उठाए सवाल
केंद्रीय मंत्रियों निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल समेत बीजेपी के कई नेताओं ने संसद को ही बहस का उचित मंच बताया है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि राहुल गांधी संसद के भीतर मुद्दों पर तथ्यात्मक चर्चा करने के बजाय सार्वजनिक बहस की मांग कर रहे हैं।
कुछ नेताओं ने कांग्रेस के पुराने शासनकाल और पार्टी के आंतरिक कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं।
क्या प्रधानमंत्री मोदी स्वीकार करेंगे राहुल गांधी की चुनौती?
फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से राहुल गांधी की वन-टू-वन सार्वजनिक बहस की चुनौती स्वीकार किए जाने की कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है।
दोनों पक्षों के बीच यह राजनीतिक टकराव लगातार बयानबाजी, सोशल मीडिया पोस्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी की इस चुनौती पर प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी नेतृत्व की ओर से आगे क्या प्रतिक्रिया आती है।
