लेह: लद्दाख में चुनावी प्रक्रिया को लेकर जारी विरोध के बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने नजरबंद किए जाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है और उनके आवास के बाहर हथियारबंद जवान तैनात हैं। वांगचुक के इस दावे के बाद लद्दाख में सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
घर के बाहर 20-25 पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात
सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर करीब तीन मिनट का एक वीडियो साझा कर अपनी स्थिति बताई। उन्होंने दावा किया कि बुधवार रात से ही उनके घर के बाहर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। उनके मुताबिक, करीब 20 से 25 जवान हथियारों के साथ उनके आवास के चारों तरफ पहरा दे रहे हैं। वहां कई गाड़ियां और अस्थायी तंबू भी लगाए गए हैं।
वांगचुक ने कहा कि प्रशासन की ओर से उन्हें घर पर रहने की सलाह दिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन जब घर से बाहर निकलने के सभी रास्तों पर सुरक्षाकर्मी तैनात हों तो इसे महज सलाह कैसे कहा जा सकता है? उन्होंने इसे प्रभावी रूप से हाउस अरेस्ट करार दिया।
4 दिसंबर को होने वाले चुनाव का कर रहे विरोध
दरअसल, लद्दाख में 4 दिसंबर को स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) के चुनाव प्रस्तावित हैं। सोनम वांगचुक और लेह एपेक्स बॉडी (LAB) के साथ-साथ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) से जुड़े नेता चुनाव के समय पर आपत्ति जता रहे हैं।
वांगचुक का कहना है कि दिसंबर में लद्दाख में कड़ाके की ठंड पड़ती है और इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। ऐसे में चुनाव कराने से कई मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने चुनाव मार्च या अप्रैल में कराने की मांग की है।
उनका यह भी आरोप है कि पहाड़ी विकास परिषदों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए हैं और उनकी भूमिका प्रभावहीन होती जा रही है।
पिछले साल की हिंसा की जांच रिपोर्ट जारी करने की मांग
वांगचुक ने 24 सितंबर 2025 को लेह में हुई हिंसा की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी दोहराई है। उस दौरान लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा प्रदान करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पुलिस कार्रवाई में चार लोगों की मौत हुई थी।
वांगचुक ने सवाल उठाया कि घटना के एक साल से अधिक समय बीतने के बावजूद जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। उनका आरोप है कि एक तरफ इस मामले की जांच रिपोर्ट में देरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ परिषद चुनाव कराने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है।
प्रशासन की कार्रवाई को अदालत में चुनौती देंगे वांगचुक
सोनम वांगचुक ने कहा है कि वह अपने आवागमन पर लगाई गई पाबंदियों को कानूनी रूप से चुनौती देंगे। इसके लिए उन्होंने मजिस्ट्रेट, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही है।
उन्होंने सवाल उठाया कि किसी व्यक्ति को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से कैसे रोका जा सकता है, जबकि उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। उन्होंने लद्दाख के लोगों से आंदोलन में एकजुट रहने और देश के नागरिकों से इस मुद्दे पर समर्थन देने की अपील की है।
पुलिस ने क्या कहा?
दूसरी ओर, लद्दाख पुलिस ने अपनी कार्रवाई का बचाव किया है। पुलिस के मुताबिक, यह कदम केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और लेह के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी निषेधाज्ञा के तहत उठाया गया है। इन आदेशों के जरिए चुनावी प्रक्रिया के दौरान लेह नगर पालिका क्षेत्र में रैलियों, प्रदर्शनों और सार्वजनिक जमावड़े को नियंत्रित किया गया है।
फिलहाल, इस मामले में सोनम वांगचुक के हाउस अरेस्ट के दावे और प्रशासन की कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर कानूनी और राजनीतिक हलचल तेज होने की संभावना है।
