Sanjay Purohit
भारत के महत्वाकांक्षी स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम तेजस एमके-1ए की प्रगति इन दिनों इंजन आपूर्ति में देरी के कारण प्रभावित होती नजर आ रही है। इस परियोजना को भारतीय रक्षा आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसके निर्माण में आई तकनीकी और आपूर्ति संबंधी बाधाओं ने इसकी गति को धीमा कर दिया है।
इंजन आपूर्ति में गंभीर देरी
इस परियोजना के लिए आवश्यक इंजन की आपूर्ति विदेशी कंपनी जीई एयरोस्पेस द्वारा की जानी थी। वर्ष 2021 में कुल 99 इंजनों का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन अब तक केवल 6 इंजन ही प्राप्त हो सके हैं। यह स्थिति न केवल समयसीमा को प्रभावित कर रही है, बल्कि पूरे उत्पादन चक्र को भी बाधित कर रही है।
एचएएल की सख्त प्रतिक्रिया
स्वदेशी विमान निर्माण की जिम्मेदारी निभा रही हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। कंपनी ने अनुबंध की शर्तों के तहत मुआवजा मांगते हुए स्पष्ट संकेत दिया है कि समयबद्ध आपूर्ति में विफलता को हल्के में नहीं लिया जाएगा। यह कदम दर्शाता है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में अनुशासन और जवाबदेही को लेकर अधिक गंभीर हो रहा है।
सप्लाई चेन की चुनौतियां और उम्मीदें
कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, वैश्विक सप्लाई चेन में आई बाधाएं, विशेषकर महामारी के बाद की परिस्थितियां, इस देरी के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। हालांकि, यह भी संकेत मिला है कि आने वाले महीनों में स्थिति में सुधार हो सकता है और जुलाई से दिसंबर के बीच बड़ी संख्या में इंजन की आपूर्ति होने की उम्मीद है।
लड़ाकू विमानों की डिलीवरी पर प्रभाव
इंजन की कमी के चलते तैयार विमानों की आपूर्ति में भी देरी हो रही है। फिर भी एचएएल ने भरोसा जताया है कि दिसंबर तक 20 से अधिक तेजस एमके-1ए विमान तैयार कर लिए जाएंगे, जिनमें से कुछ की आपूर्ति जल्द संभव है। वर्तमान में रडार, एवियोनिक्स और मिसाइल प्रणाली के अंतिम परीक्षण जारी हैं, जिनके पूरा होते ही विमानों को वायुसेना को सौंपा जा सकेगा।
आत्मनिर्भरता की दिशा में चुनौती और अवसर
यह स्थिति भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सीख भी प्रस्तुत करती है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और मजबूत करने की आवश्यकता है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करना और घरेलू उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना भविष्य के लिए आवश्यक रणनीति बन सकती है। तेजस परियोजना की चुनौतियां इस दिशा में नए अवसर भी खोल सकती हैं, जिससे भारत अपने रक्षा क्षेत्र को और अधिक सशक्त बना सके।
