मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बिना किसी सर्वे और तैयारी के आरक्षण की बात कर भ्रम फैलाने के कारण यह मामला न्यायालय में लंबित हो गया था। अब सरकार ने निर्देश दिए हैं कि आरक्षण से जुड़े तथ्यात्मक आंकड़ों के आधार पर विधानसभा में बिल प्रस्तुत किया जाए।
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार 14 प्रतिशत आरक्षण से वंचित बचे अन्य पात्र लोगों को भी आरक्षण का लाभ दिलाने की दिशा में ठोस कार्यवाही कर रही है। साथ ही, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) परिवारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी लागू की गई है।
उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे अभ्यर्थी जो न्यायालयीन प्रक्रियाओं के कारण नियुक्ति ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, उन्हें भी शीघ्र ज्वाइनिंग दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। डॉ. मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित लंबित मामलों का भी निराकरण किया है।
