सैटेलाइट नेटवर्क का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। सरकार की तरफ से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। लोकसभा में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने इसको लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम आवंटन में प्रशासनिक प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा या इसे बिना नीलामी के भी आवंटित किया जा सकता है। नए टेलीकॉम एक्ट के तहत हम देश के नागरिकों के हित में ही फैसले लेंगे। आर्थिक और टेक्निकल चीजों को ध्यान में रखते हुए स्पेक्ट्रम को बेहतर तरीके से आवंटित किया जाएगा। स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से टेलीकॉम रेगुलेटर्स को रेफ्रेंस भेजा गया है। इसमें स्पेक्ट्रम की कीमत, लाइसेंस से संबंधित चीजों पर सलाह मांगी गई है।
सरकार सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन पर विचार कर रही है, संभवतः बिना नीलामी के। दूरसंचार विभाग ने नियामक से सलाह मांगी है। स्टारलिंक, अमेज़न, जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियां इस प्रक्रिया में शामिल हैं।
Comments (0)