पति बदलने की अनोखी जिद ने चौंकाया हाई कोर्ट, दो सगी बहनों की ‘अदला-बदली’ वाली कहानी बनी चर्चा का विषय

ग्वालियर. मध्य प्रदेश के दतिया जिले से जुड़े इस मामले की शुरुआत एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से हुई थी। गिरिजा शंकर नामक व्यक्ति ने हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि उसकी पत्नी और बेटी का मायाराम नाम के व्यक्ति ने अपहरण कर लिया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि दोनों को जबरन अपने कब्जे में रखकर बंधक बनाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने तत्काल पुलिस को महिला की तलाश कर उसे कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया।

अदालत में पहुंचते ही बदल गई पूरी कहानी

पुलिस जब महिला को अदालत में लेकर पहुंची तो मामला पूरी तरह उलट गया। महिला ने न्यायालय के सामने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसका कोई अपहरण नहीं हुआ है और वह अपनी इच्छा से मायाराम के साथ रह रही है। महिला ने बताया कि मायाराम उसका बहनोई है और वह उसके साथ स्वेच्छा से रहना चाहती है। इस बयान के बाद अदालत में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि मामला अब अपराध से ज्यादा एक जटिल पारिवारिक रिश्ते का रूप ले चुका था।

दो बहनों की इच्छा ने बढ़ाया विवाद

सुनवाई के दौरान जो तथ्य सामने आए, उन्होंने पूरे मामले को और भी असामान्य बना दिया। पता चला कि यह केवल एक महिला का फैसला नहीं था, बल्कि दोनों सगी बहनों की आपसी सहमति से जुड़ा मामला है। बड़ी बहन ने अदालत में कहा कि वह अपनी छोटी बहन के पति के साथ रहना चाहती है, जबकि छोटी बहन ने अपने जीजा के साथ जीवन बिताने की इच्छा जताई। दोनों महिलाओं ने कहा कि वे अपने वर्तमान वैवाहिक संबंधों से संतुष्ट नहीं हैं और अपनी मर्जी से जीवनसाथी बदलना चाहती हैं।

अदालत ने महिलाओं की स्वतंत्र इच्छा को माना अहम

सुनवाई के दौरान दोनों महिलाओं ने यह भी स्पष्ट किया कि उन पर किसी प्रकार का दबाव, धमकी या जबरदस्ती नहीं है। वे पूरी तरह अपनी इच्छा से यह निर्णय ले रही हैं। अदालत ने महिलाओं के बयान, परिस्थितियों और दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुनने के बाद पाया कि यह मामला अपहरण या अवैध बंधन का नहीं बनता। चूंकि दोनों महिलाएं बालिग हैं और अपने फैसले स्वयं लेने में सक्षम हैं, इसलिए अदालत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी।

हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

पूरे मामले पर विचार करने के बाद हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने गिरिजा शंकर द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि जब संबंधित महिलाएं अपनी इच्छा से रह रही हैं और किसी प्रकार की अवैध हिरासत का मामला नहीं बनता, तब न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके साथ ही अदालत ने मामले का निपटारा कर दिया।

समाज और कानून के बीच नई बहस

यह मामला अब केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं रह गया है, बल्कि इसने सामाजिक मूल्यों, वैवाहिक संबंधों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। भारतीय समाज में विवाह को एक स्थायी और पवित्र बंधन माना जाता है, ऐसे में पति-पत्नी की अदला-बदली जैसी स्थिति लोगों के लिए आश्चर्य और चर्चा का विषय बन गई है। वहीं कानूनी दृष्टि से अदालत ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि बालिग व्यक्तियों को अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है, बशर्ते उसमें किसी प्रकार का अपराध या दबाव शामिल न हो।