नंदीग्राम। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र और जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम में जनकल्याण शिविर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में शिविरों का लाभ उठाने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यभर में 1,100 स्थानों पर जनकल्याण शिविर लगाए गए हैं, जहां नागरिक 54 महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
पिछली सरकार पर लगाया अनियमितताओं का आरोप
सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कई योजनाओं में व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां हुईं। उन्होंने आरोप लगाया कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत मृत व्यक्तियों, गैर-भारतीय नागरिकों और पुरुषों तक को लाभ पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल ब्लॉक में ही 3,500 फर्जी खाते पाए गए थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अब लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारियां एकत्र कर रही है, ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचे।
लाभार्थियों की तैयार होगी पारदर्शी सूची
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लाभार्थियों की एक स्वच्छ और पारदर्शी सूची तैयार करना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होगी और योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि किसी अपात्र व्यक्ति या घुसपैठिए को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।
अन्नपूर्णा योजना और आवास योजना पर भी दिया अपडेट
मुख्यमंत्री के अनुसार, अन्नपूर्णा योजना के तहत लगभग 79 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सहायता राशि भेजी जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र लोग 20 जुलाई तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि यदि सर्वेक्षण या चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है तो लोग सरकार के टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
स्वास्थ्य, पेयजल और सड़क सुविधाओं पर रहेगा फोकस
सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि आने वाले समय में राज्यभर में सड़क मरम्मत, सौंदर्यीकरण और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए भी लगातार कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने घोषणा की कि जुलाई से लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।
रोजगार और स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रोजगार के नए अवसर सृजित करने और युवाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी काम कर रही है।
बढ़ते बिजली बिलों का जिक्र करते हुए उन्होंने लोगों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू बिजली खर्च में कमी आएगी और योजना के आवेदन पत्र जनकल्याण शिविरों में उपलब्ध हैं।
22 जून के बजट में हो सकती है बड़ी घोषणा
मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि 22 जून को पेश होने वाले राज्य बजट में आम जनता के हित में एक महत्वपूर्ण घोषणा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार जनकल्याण और विकास को प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है।
