मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उनके सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन पर मंत्रियों को मिठाई खिलाई।
कल से तबादले शुरू
योगी कैबिनेट ने 29 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। इनमें सबसे अहम मानी जा रही नई ट्रांसफर पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी गई है। यह नीति 31 मई तक प्रभावी रहेगी और प्रदेश में मंगलवार से तबादले शुरू हो जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इसकी जानकारी दी।
नई तबादला नीति के तहत विभागाध्यक्ष और संबंधित मंत्री मिलकर कर्मचारियों के स्थानांतरण का निर्णय लेंगे। साथ ही किसी भी विभाग में कुल स्वीकृत पदों के अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही तबादले किए जा सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।
सरकार के अनुसार, इस नीति से लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया आसान और व्यवस्थित होगी, जिससे कामकाज की गति में सुधार आएगा। इसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
ऊर्जा मंत्रालय के भी तीन प्रस्ताव पास
ऊर्जा विभाग के भी तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि हाईटेंशन लाइनों के टावरों से प्रभावित किसानों को अब मुआवजा मिलेगा। टावर के नीचे की जमीन और आसपास एक मीटर क्षेत्र के लिए दोगुना मुआवजा दिया जाएगा, जबकि तार खींचने वाली जमीन का 30 प्रतिशत मुआवजा तय किया गया है।इसके अलावा जालौन में 500 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जिसे यूपी उत्पादन लिमिटेड और कोल इंडिया मिलकर विकसित करेंगे। इसमें 49 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकार और 51 प्रतिशत कोल इंडिया की होगी।बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 400/220 केवी का नया पावर स्टेशन भी बनाया जाएगा, जिस पर करीब 653 करोड़ रुपये की लागत आएगी।