देहरादून- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जिलों में आधारभूत ढांचे, धार्मिक पर्यटन, सड़क संपर्क और जनसुविधाओं को मजबूत करने के लिए करीब 28 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में मंदिरों का विकास, पुल और सड़क निर्माण, पुलिस आवास तथा छठ पूजा स्थल के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी।
धार्मिक स्थलों के विकास पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ध्वज जयंती माता मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवास, पेयजल, शौचालय और मार्ग निर्माण कार्यों हेतु 97.09 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। वहीं मूनाकोट विकासखंड के ग्राम भौड़ी स्थित बुद्धेश्वर मंदिर के सौंदर्यीकरण, सुरक्षा दीवार और धर्मशाला निर्माण के लिए 22 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में स्थित द्वितीय केदार श्री मद्ममहेश्वर धाम के विकास कार्यों के लिए 54.81 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
सड़क और पुल परियोजनाओं को मिली रफ्तार
राज्य सरकार ने पिथौरागढ़ में बेड़ा से भट्ठयानी मेल्टीनाथ तक आंतरिक सीसी मार्ग निर्माण के लिए 62.19 लाख रुपये मंजूर किए हैं। ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में सूर्यनगर और शांतिपुरी नंबर-4 के बीच गोला नदी पर 250 मीटर लंबे पीएससी पुल के निर्माण के लिए 18.78 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं भीमताल-नौकुचियाताल मोटर मार्ग के सुधारीकरण के लिए 2.46 करोड़ रुपये तथा हरिद्वार के झबरेड़ा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य के लिए 66.68 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
छठ पूजा स्थल और पुलिस आवास को भी मंजूरी
खटीमा के ग्राम भूड महोलिया में चार बीघा भूमि पर आधुनिक छठ पूजा स्थल विकसित करने के लिए 2.70 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं हरिद्वार जिले के थाना श्यामपुर में टाइप-3 के छह पुलिस आवासों के निर्माण के लिए 3.10 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके तहत पहली किस्त के रूप में 1.24 करोड़ रुपये जारी करने का अनुमोदन भी दिया गया है।
क्षेत्रीय विकास और जनसुविधाओं को मिलेगा लाभ
सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, सड़क संपर्क बेहतर होगा, पुलिस विभाग की आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी और स्थानीय लोगों को बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही विभिन्न जिलों में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
