दोषी कोई भी हो, पद या प्रभाव कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार किया तो बचोगे नहीं - सीएम धामी

उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति एक बार फिर सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री की खरीद प्रक्रिया में टेंडर अनियमितताओं की रिपोर्ट धामी सरकार तक पहुंचने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निदेशक होमगार्ड्स (डिप्टी कमांडेंट) अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा

सीएम धामी ने साफ-साफ कहा है कि, राज्य की बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि, दोषी कोई भी हो, पद या प्रभाव कितना भी बड़ा क्यों न हो, कड़ी कार्रवाई तय है। 

शासन में पारदर्शिता और जनविश्वास दोनों मजबूत हों

राज्य के मुखिया ने आगे बोलते हुए कहा कि, प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार निर्णायक कदम उठा रही है, ताकि शासन में पारदर्शिता और जनविश्वास दोनों मजबूत हों। बीते तीन वर्षों में धामी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि  कार्रवाई केवल छोटे कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उच्च पदों पर बैठे अधिकारी भी जांच और दंड की प्रक्रिया से गुजरेंगे।

1. होमगार्ड्स वर्दी घोटाला: निदेशक होमगार्ड्स अमिताभ श्रीवास्तव निलंबित

2. हरिद्वार भूमि घोटाला: 2 आईएएस और 1 पीसीएस अधिकारी सहित कुल 12 लोग निलंबित

3. रामविलास यादव (आईएएस): आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल

 4. किशन चंद (आईएफएस): पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल

5. आरबीएस रावत (पूर्व आईएफएस/पूर्व चेयरमैन यूकेएसएसएससी): परीक्षा घोटाले में जेल 

6. हरमिंदर सिंह बवेजा (उद्यान निदेशक): विभागीय भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं पर निलंबन 

7. अमित जैन (वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद विश्वविद्यालय): वित्तीय नियमों की अनदेखी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई 

8. भूपेंद्र कुमार (उप महाप्रबंधक वित्त, परिवहन निगम): रिश्वत और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप में निलंबन, विजिलेंस जांच जारी 

9. महिपाल सिंह (लेखपाल): रिश्वत मांगते रंगे हाथ पकड़े गए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा 

10. निधि यादव (पीसीएस अधिकारी): भ्रष्टाचार की शिकायतों पर विजिलेंस जांच शुरू 

11. रामदत्त मिश्र (उप निबंधक, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग): स्टांप शुल्क और भूमि पंजीकरण में अनियमितताओं पर निलंबन 

12. राज्य कर विभाग के अधिकारी वी.पी. सिंह, डॉ. कुलदीप सिंह और यशपाल सिंह: गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार के संदेह पर निलंबन