कोलकाता: पश्चिम बंगाल में अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के आवास के सामने बुलडोजर चलाए जाने के बाद अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष ने इस कार्रवाई का समर्थन किया है। उन्होंने साफ कहा कि कानून सभी के लिए समान है और जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा या निर्माण हुआ है, वहां कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि सरकारी जमीन और फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जे को खुद ही हटा लें, अन्यथा प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी।
'किसी को फर्क पड़ता है तो पड़े, कानून सबके लिए एक समान'
अभिषेक बनर्जी की ओर से बुलडोजर कार्रवाई पर दिए गए बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर दिलीप घोष ने कहा कि किसी के कहने या विरोध करने से कानून नहीं बदलता। उन्होंने कहा कि राज्य में जहां-जहां अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है, वहां बुलडोजर चल रहा है। इससे पहले भी एक बड़े नेता के आवास से जुड़े मामले में कार्रवाई हुई थी और आगे भी जहां अवैध कब्जा मिलेगा, वहां कार्रवाई की जाएगी।
दिलीप घोष ने कहा कि लोगों को इस कार्रवाई से सबक लेना चाहिए। जिन लोगों ने सरकारी जमीन, फुटपाथ या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा कर रखा है, उन्हें स्वयं ही अतिक्रमण हटा लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी।
न्यायपालिका पर टिप्पणी को लेकर भी दिलीप घोष का हमला
न्यायाधीशों के नाम लेकर की जा रही कथित टिप्पणियों और इस मामले में वकीलों की ओर से जताई जा रही आपत्तियों पर भी दिलीप घोष ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट में जिस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं, वे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि जब तक तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीतती रही, तब तक उसे चुनाव और न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा था, लेकिन हार मिलने के बाद चुनाव प्रक्रिया और अदालतों पर सवाल उठाए जाने लगे। दिलीप घोष ने कहा कि अपनी सुविधा के अनुसार संस्थाओं को सही या गलत बताने की यह राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली।
मंदिर पर कब्जे के आरोप पर कार्रवाई की मांग
कोलकाता के कसबा इलाके में एक मंदिर पर कथित कब्जे और उससे जुड़ा वीडियो वायरल होने के मामले पर भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने नाराजगी जताई। इस संबंध में कसबा थाने में शिकायत दर्ज कराए जाने और पुलिस तथा नगर निगम की ओर से मौके का निरीक्षण किए जाने की बात सामने आई है।
दिलीप घोष ने कहा कि सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर कब्जे की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। कई जगहों पर प्रभावशाली लोगों की मदद से जमीन पर कब्जा कर दुकानें तक बना दी गई हैं। उन्होंने कहा कि यदि मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, तो संबंधित लोगों को खुद ही अतिक्रमण हटा लेना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर पुलिस और प्रशासन को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने इस मामले को धार्मिक भावनाओं से जुड़ा संवेदनशील विषय बताया।
खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर जताई चिंता
खाद्य पदार्थों की लगातार बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर पूछे गए सवाल पर भी चर्चा हुई। रिजर्व बैंक की ओर से महंगाई की स्थिति को लेकर जताई गई चिंता के बीच आवश्यक वस्तुओं के दाम आम लोगों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। बढ़ती कीमतों का सीधा असर घरेलू बजट और आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है।
न्यूटाउन में हथियार के साथ तृणमूल नेता गिरफ्तार
राजरहाट-न्यूटाउन के पूर्व विधायक तापस चटर्जी के करीबी बताए जा रहे एक तृणमूल कांग्रेस नेता को न्यूटाउन से आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किए जाने का मामला भी सामने आया है। गिरफ्तारी की खबर ने इलाके में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। इस घटना को लेकर कानून-व्यवस्था और राजनीतिक संरक्षण के मुद्दे पर भी सवाल उठ रहे हैं।
सरकारी कर्मचारियों को लेकर मुख्य सचिव की चेतावनी
सरकारी कामकाज में देरी और कर्मचारियों की कार्यशैली को लेकर मुख्य सचिव की ओर से दिए गए निर्देशों पर भी दिलीप घोष से सवाल किया गया। मुख्य सचिव ने कथित तौर पर स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर काम पूरा नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों से जवाब मांगा जाएगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
पंचायत विभाग में लंबे समय से कामकाज में देरी और शिकायतों का मुद्दा उठता रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि नए निर्देशों के बाद विभागीय कामकाज में तेजी लाने और जवाबदेही तय करने पर जोर दिया जाएगा।
अभिषेक की जिम्मेदारी कुणाल और कल्याण को मिलने पर मटन मित्रा खुश
तृणमूल कांग्रेस के संगठनात्मक और राजनीतिक दायित्वों में बदलाव को लेकर भी सवाल उठे। अभिषेक बनर्जी को पहले सौंपी गई जिम्मेदारियां अब कुणाल घोष और कल्याण बनर्जी को दिए जाने की चर्चा के बीच मटन मित्रा की खुशी को लेकर भी सवाल किया गया। पार्टी के भीतर इस बदलाव को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं।
विश्व प्रवासी दिवस के रजिस्ट्रेशन को लेकर उत्साह
पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित विश्व प्रवासी दिवस को लेकर भी सकारात्मक माहौल की बात सामने आ रही है। विदेशों में रहने वाले बंगाली प्रवासियों के बीच कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस आयोजन के जरिए राज्य में निवेश, व्यापार और रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं।
प्रवासी बंगालियों को राज्य के विकास से जोड़ने की दिशा में यह आयोजन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बंगाल की पहचान मजबूत करने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं।
कुल मिलाकर, दिलीप घोष ने अपने बयानों के जरिए अवैध कब्जे, न्यायपालिका, सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही और राज्य के विकास जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। उनके बयानों से पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों को लेकर एक बार फिर बहस तेज होने के संकेत हैं।
