कोलकाता: पश्चिम बंगाल की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य के 3,199 प्राथमिक विद्यालयों में अब पांचवीं कक्षा भी शुरू की जाएगी। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने 2027 के शैक्षणिक सत्र से इस नई व्यवस्था को लागू करने का फैसला लिया है। बुधवार, 18 नवंबर को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई। इस फैसले के बाद चयनित प्राथमिक विद्यालयों में अब चौथी कक्षा के बाद भी पढ़ाई जारी रखने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार के इस कदम को प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की दिशा में अहम फैसला माना जा रहा है।
2009 के शिक्षा अधिकार कानून के अनुरूप लिया गया फैसला
सॉल्टलेक स्थित विकास भवन के स्कूल शिक्षा विभाग की प्राथमिक शिक्षा शाखा की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि 2009 के राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार कानून (RTE Act) के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत राज्य के चिह्नित 3,199 प्राथमिक विद्यालयों में पांचवीं कक्षा को शामिल किया जाएगा। विभाग का निर्देश है कि 2027 के शैक्षणिक सत्र से इस व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए।
चौथी के बाद स्कूल बदलने की परेशानी होगी कम
अब तक राज्य के कई प्राथमिक विद्यालयों में केवल चौथी कक्षा तक ही पढ़ाई की व्यवस्था थी। ऐसे में चौथी कक्षा पास करने के बाद विद्यार्थियों को पांचवीं में दाखिले के लिए दूसरे स्कूलों का रुख करना पड़ता था। खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों को इस दौरान कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नए फैसले के लागू होने के बाद चिह्नित 3,199 स्कूलों के विद्यार्थी अपने ही स्कूल में पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई कर सकेंगे। इससे स्कूल बदलने की जरूरत कम होने के साथ ही उनकी पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखने में भी मदद मिल सकती है।

उत्तर दिनाजपुर में सबसे ज्यादा 480 स्कूल शामिल
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी सूची के मुताबिक, उत्तर दिनाजपुर जिले के सबसे अधिक 480 प्राथमिक विद्यालयों में पांचवीं कक्षा शुरू की जाएगी। इसके बाद उत्तर 24 परगना के 378 और मालदा जिले के 373 स्कूल इस सूची में शामिल हैं। वहीं, हुगली जिले के 211 प्राथमिक विद्यालयों में भी पांचवीं कक्षा शुरू होगी। इसके अलावा हावड़ा, कोलकाता समेत राज्य के कई अन्य जिलों के प्राथमिक विद्यालयों को भी इस योजना के दायरे में रखा गया है। कुल मिलाकर राज्य के 3,199 स्कूलों में यह नई व्यवस्था लागू होगी।
DPSC और शिक्षा अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
इस फैसले को जमीन पर उतारने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों और संस्थाओं को आवश्यक निर्देश दिए हैं। राज्य के विभिन्न जिला प्राथमिक विद्यालय परिषद (DPSC), कोलकाता प्राथमिक विद्यालय परिषद और सिलीगुड़ी प्राथमिक विद्यालय परिषद को इस संबंध में जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए संबंधित परिषदों को आवश्यक प्रशासनिक तैयारियां पूरी करनी होंगी।
विशेष सचिव चंद्रनाथ राय चौधरी ने जारी किया आदेश
स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष सचिव चंद्रनाथ राय चौधरी ने 18 नवंबर को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इस आदेश की प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा आयुक्त, पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों और संबंधित प्राथमिक विद्यालय परिषदों को भेजी गई है। यानी इस फैसले के क्रियान्वयन में शिक्षा विभाग के साथ-साथ जिला स्तर के अधिकारियों की भी अहम भूमिका होगी।
2027 से नई व्यवस्था, अब बुनियादी सुविधाओं पर रहेगी नजर
राज्य सरकार के इस फैसले से चयनित प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई का दायरा बढ़ेगा। साथ ही चौथी कक्षा के बाद स्कूल बदलने के कारण विद्यार्थियों को होने वाली परेशानियों में कमी आने की उम्मीद है। हालांकि, पांचवीं कक्षा शुरू करने के लिए संबंधित स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं, शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। अब नजर इस बात पर रहेगी कि शिक्षा विभाग और संबंधित जिला प्राथमिक विद्यालय परिषदें 2027 के शैक्षणिक सत्र से पहले किस तरह तैयारियां पूरी करती हैं।