कोलकाता: पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में बेमौसम ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका के बीच राज्य सरकार ने किसानों के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत बीमित किसानों को फसल नुकसान की जानकारी घटना के 72 घंटे के भीतर दर्ज करानी होगी। राज्य कृषि विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि मुआवजे के लिए दावा करने में देरी नहीं की जा सकती।
72 घंटे के भीतर दर्ज कराना होगा नुकसान का दावा
राज्य के अलग-अलग जिलों में छिटपुट ओलावृष्टि के कारण खेती और फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थी किसानों को जल्द से जल्द बीमा का लाभ दिलाने के लिए कृषि निदेशालय ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ओलावृष्टि या स्थानीय प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षतिग्रस्त होने पर घटना के 72 घंटे के अंदर इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा।

सभी जिलों के कृषि अधिकारियों को भेजा गया पत्र
इस संबंध में राज्य के सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर को पत्र भेजा गया है। कृषि विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बीमित किसानों को नुकसान की सूचना दर्ज कराने की समयसीमा के बारे में जानकारी दी जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि जागरूकता की कमी के कारण कोई भी पात्र किसान बीमा के लाभ से वंचित न रह जाए।
Crop Insurance App और 14447 हेल्पलाइन से कर सकेंगे शिकायत
फसल को हुए नुकसान की जानकारी दर्ज कराने के लिए किसानों को 'क्रॉप इंश्योरेंस ऐप' की सुविधा दी गई है। इसके अलावा किसान 'कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन' (KRPH) के टोल फ्री नंबर 14447 पर फोन करके भी बीमा क्लेम दर्ज करा सकते हैं। यानी नुकसान होने की स्थिति में किसानों के पास ऑनलाइन और फोन, दोनों माध्यमों से शिकायत दर्ज कराने का विकल्प रहेगा।
2023 की गाइडलाइन के आधार पर तय होगा मुआवजा
कृषि विभाग के मुताबिक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वर्ष 2023 की परिचालन गाइडलाइन के अनुसार प्रभावित फसलों की स्थिति की जांच की जाएगी। इसके बाद नियमों के तहत मुआवजे की राशि निर्धारित होगी। विभाग ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि सभी पात्र किसानों के बीमा दावों पर विशेष निगरानी रखी जाए, ताकि किसी को भी उचित लाभ से वंचित न होना पड़े।
किसानों से जल्द सूचना दर्ज कराने की अपील
राज्य में ओलावृष्टि से फसलों को संभावित नुकसान के मद्देनजर कृषि विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। फसल क्षतिग्रस्त होने पर 72 घंटे के भीतर नुकसान की जानकारी दर्ज कराना बेहद जरूरी है। निर्धारित समयसीमा का पालन करने से किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे का दावा करने में मदद मिलेगी।