कोलकाता: पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष संशोधन को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आगामी 23 नवंबर से 22 दिसंबर तक मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, नाम हटाने और जरूरी संशोधन की प्रक्रिया चलेगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिन लोगों के नाम हाल ही में राज्य की वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, उन्हें फॉर्म-6 भरकर दोबारा नाम जुड़वाने का मौका मिलेगा। लेकिन जिन लोगों के नाम ‘अंडर एडजुडिकेशन’ की प्रक्रिया के बाद हटाए गए हैं और जिनका मामला ट्रिब्यूनल में लंबित है, उनके लिए फिलहाल राहत की राह आसान नहीं है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ट्रिब्यूनल में लंबित नामों को सीधे नई वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता। इस पर अंतिम फैसला अब अदालत को ही लेना होगा।
23 नवंबर से शुरू होगी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया
चुनाव आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, 23 नवंबर से 22 दिसंबर तक वोटर लिस्ट में नए नाम शामिल करने, नाम हटाने और मतदाता सूची में जरूरी संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 भरकर दोबारा नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, उनके पास एक बार फिर मतदाता सूची में जगह पाने का अवसर रहेगा। हालांकि, ट्रिब्यूनल में लंबित मामलों वाले लोगों पर यह प्रक्रिया उसी तरह लागू नहीं होगी।
ट्रिब्यूनल में मामला है तो नहीं भर सकेंगे नया फॉर्म-6!
चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, जिन लोगों के नाम पहले ही ट्रिब्यूनल के पास भेजे जा चुके हैं, वे नए सिरे से फॉर्म-6 भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं करा सकेंगे। इसकी वजह यह है कि इन नामों को लेकर फैसला करने का अधिकार अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत संबंधित न्यायाधीशों के पास है। किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में वापस शामिल होगा या नहीं, इसका फैसला ट्रिब्यूनल ही करेगा। ट्रिब्यूनल से जिन नामों को दोबारा चुनाव आयोग के पास भेजा जाएगा, उन्हीं के आधार पर आयोग आगे की कार्रवाई कर सकेगा।
16 लाख नामों का भविष्य अधर में, चुनाव आयोग के हाथ में नहीं फैसला
सबसे बड़ी चिंता करीब 16 लाख नामों को लेकर है, जो फिलहाल ट्रिब्यूनल में लंबित हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट में वापस जुड़ेंगे या नहीं, यह अब पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, कलकत्ता हाईकोर्ट को ट्रिब्यूनल से जुड़े मामलों की निगरानी और उनके निपटारे की प्रक्रिया देखनी है। ऐसे में इन 16 लाख नामों के भविष्य को लेकर चुनाव आयोग फिलहाल अपने स्तर पर कोई फैसला नहीं कर सकता।
अदालत की मंजूरी के बिना नाम नहीं जुड़ेंगे, आयोग का रुख साफ
चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि अदालत के निर्देश के बिना ट्रिब्यूनल में लंबित किसी भी नाम को नई वोटर लिस्ट में शामिल करना संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि 23 नवंबर से शुरू होने वाली नई संशोधन प्रक्रिया के दौरान भी ट्रिब्यूनल में लंबित नाम अपने आप वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल की ओर से जिन मामलों का निपटारा किया जाएगा, उसी के आधार पर चुनाव आयोग आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा। यानी इस पूरे मामले में आयोग की भूमिका फिलहाल अदालत के फैसले के बाद ही शुरू होगी।
एक महीने में फैसला नहीं हुआ तो 16 लाख लोगों की बढ़ सकती है मुश्किल
अब सबसे बड़ा सवाल समय को लेकर है। आगामी एक महीने के भीतर अगर कलकत्ता हाईकोर्ट इन मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा नहीं कर पाता है, तो करीब 16 लाख लोगों के नाम नई वोटर लिस्ट में शामिल होने की संभावना और अनिश्चित हो सकती है। हालांकि, अदालत अगर जल्द फैसला लेती है, तब भी सभी नामों की वापसी की गारंटी नहीं है। हर मामले में न्यायिक फैसले के आधार पर ही यह तय होगा कि संबंधित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दोबारा शामिल किया जाएगा या नहीं।
वोटर लिस्ट पर सियासी घमासान, आयोग ने अदालत पर छोड़ी गेंद
दूसरी ओर, वोटर लिस्ट की पारदर्शिता और मताधिकार के सवाल पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी घमासान जारी है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक अलग-अलग राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। हटाए गए नामों को दोबारा शामिल करने की मांग और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आयोग का रुख साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए ट्रिब्यूनल से जुड़े मामलों में अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा।
नई वोटर लिस्ट से पहले सबसे बड़ा सवाल: क्या 16 लाख लोगों को मिलेगा न्याय?
एक तरफ 23 नवंबर से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और संशोधन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, तो दूसरी तरफ ट्रिब्यूनल में लंबित करीब 16 लाख नामों का भविष्य अब भी अधर में है। जिन लोगों के मामले ट्रिब्यूनल में हैं, उनके लिए फिलहाल फॉर्म-6 के जरिए नया आवेदन करने का रास्ता भी खुला नहीं है। ऐसे में सबकी निगाहें अब कलकत्ता हाईकोर्ट पर टिकी हैं। क्या अदालत निर्धारित समय के भीतर इन मामलों का निपटारा कर पाएगी? क्या नई वोटर लिस्ट प्रकाशित होने से पहले इन 16 लाख लोगों के नामों पर फैसला हो पाएगा? या फिर लाखों मतदाताओं को अपने मताधिकार के भविष्य को लेकर अभी और इंतजार करना होगा? फिलहाल इन सभी सवालों का जवाब अदालत के फैसले पर निर्भर है।