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Bhopal: मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) पर ताजा अपडेट आया है। आज शनिवार से योजना के तहत लाभ लेने के लिए फार्म भरवाने के लिए गाँव और वार्डों में शिविर लगवाए जाएंगे। खास बात ये है कि ई-केवायसी के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
इस माह में जारी होगी पहली किश्त
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 25 मार्च से प्रदेश में मातृ शक्ति की सेवा का महायज्ञ आरंभ हो रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 25 मार्च से आवेदन प्राप्त करना आरंभ किया जाएगा। सभी जन-प्रतिनिधि और अधिकारी-कर्मचारी योजना के क्रियान्वयन से मिशन मोड में अंतर्रात्मा से जुड़ें। बता दें कि योजना की पहली किश्त जून माह में जारी की जाएगी।
सीएम शिवराज ने कही ये बात
सीएम शिवराज ने कहा कि योजना (Ladli Behna Yojana) लागू करने की सफलता इसी में है कि हम बिना परेशानी और कठिनाई के महिलाओं के आवेदन प्राप्त करें। इसके लिए प्रत्येक ग्राम और वार्ड में संवेदनशीलता के साथ आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए। जिला स्तर पर अग्रिम रूप से विस्तृत और माइक्रो प्लानिंग कर गतिविधियाँ क्रियान्वित की जाएँ। गाँव और वार्ड में लगने वाले शिविरों की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। योजना में शत-प्रतिशत आवेदन सुनिश्चित करने के लिए पैम्फलेट का वितरण, लोक गीतों से और मुनादी करा कर प्रचार-प्रसार करें। अनंतिम सूची गाँव और वार्डों में सार्वजनिक स्थलों पर चस्पां की जाएगी।
फ्री में होगी eKYC
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ई-केवाईसी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जा रही है। यदि कोई भी व्यक्ति ई-केवाईसी करने के लिए पैसा माँगता है तो उसके विरूद्ध तत्काल एफआईआर कर कड़ी कार्यवाई की जाए। ई-केवाईसी के लिए बनाए गए केन्द्रों पर यह स्पष्ट लिखा जाए कि ई-केवाईसी नि:शुल्क होगा। इसके लिए किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ई-केवाईसी करने का पैसा राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। जिन गाँव या वार्डों में नेटवर्क की समस्या के कारण ई-केवाईसी करने में कठिनाई हो, वहाँ की बहनों को जिला प्रशासन द्वारा वाहन की व्यवस्था कर अन्य केन्द्रों पर ले जाकर ई-केवाईसी कराया जाए।
सीएम कार्यालय से होगी मॉनिटरिंग
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना (Ladli Behna Yojana) के क्रियान्वयन में कोई समस्या न आए, इसके लिए सतत् मॉनिटरिंग के साथ आवश्यक समन्वय के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को भी दायित्व सौंपा जा रहा है।
जारी किया जाएगा हेल्पलाइन नम्बर
महिला-बाल विकास विभाग की ओर से फोन नम्बर जारी किया जाएगा, जिस पर समस्या समाधान के लिए संपर्क किया जा सकेगा।
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