एमपी फॉरेंसिक लैब में सुस्ती, 29 हजार केस पेंडिंग

मध्य प्रदेश में अपराध से जुड़े मामलों की जांच में फॉरेंसिक साइंस लैब की भूमिका अहम है, लेकिन इसकी खामियां ही न्याय प्रक्रिया में बाधा बन रही हैं। वर्तमान में 29 हजार से अधिक मामलों की रिपोर्ट पेंडिंग है। न्याय प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए लैब में वैज्ञानिकों और टेक्नीशियनों की भर्ती प्राथमिकता से होनी चाहिए। नई लैब और संसाधनों के साथ-साथ कर्मचारियों की कमी को पूरा करना अनिवार्य है। तभी फॉरेंसिक साइंस लैब अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकेगी और अपराधियों को समय पर सजा दिलाने में मददगार साबित होगी।

फॉरेंसिक लैब न्याय व्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन स्टाफ की कमी और पेंडिंग मामलों के कारण इनका प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है। सरकार को लैब के लिए स्टाफ की भर्ती और सैंपल प्रिजर्वेशन के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल सुनिश्चित करना होगा। साथ ही नई लैब और संसाधनों की उपलब्धता से पेंडेंसी को कम किया जा सकता है।

2024 में स्थिति में सुधार के बावजूद लंबा सफर बाकी

साल 2024 में 34,941 केस प्राप्त हुए, जबकि 42,900 मामलों की जांच पूरी की गई। पेंडिंग मामलों में 12 हजार की कमी आई, लेकिन फिर भी 28 हजार से अधिक केस लंबित हैं। सबसे बड़ी समस्या टॉक्सिकोलॉजी से जुड़े 19 हजार मामलों की है।

एमपी में फॉरेंसिक लैब की स्थिति

प्रदेश में वर्तमान में 7 फॉरेंसिक लैब काम कर रही हैं। सबसे पुरानी सागर स्थित स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब है, जहां सभी प्रकार की जांचें होती हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर की लैब में सीमित जांच सुविधाएं हैं। नवंबर 2024 में जबलपुर में डीएनए और टॉक्सिकोलॉजी जांच शुरू हुई है। जल्द ही रीवा और रतलाम में नई लैब शुरू होगी। उज्जैन, नर्मदापुरम और शहडोल में भी नई लैब खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।