मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव में खर्च की लिमिट तय, 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे नेताजी

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में खर्च की लिमिट तय कर दी गई है। विधायकी के लिए मैदान में उतरने वाले नेता 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे, लेकिन पाई-पाई का हिसाब उन्हें चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। इसके चलते भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने खाने-पीने, टेंट, मिठाई, ग्राफिक्स, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिक सामान समेत अन्य सामान के रेट तय कर दिए हैं।

नेताजी या समर्थकों का मुंह मीठा करना भी महंगा पड़ेगा

यहां तक कि मंच पर तकिए पर भी बैठे, तो खर्च में 10 रुपए जुड़ेंगे। नेताजी या समर्थकों का मुंह मीठा करना भी महंगा पड़ेगा। एक किलो स्पेशल अंजीर मिठाई के 1045 रुपए चुकाने होंगे तो काजू कतली के 979 रुपए, मिल्क केक के 484 रुपए देने पड़ेंगे। बर्फी मिठाई हो या बूंदी के लड्‌डू, यह भी खर्च में जुड़ेंगे। भोपाल में कुल 275 प्रकार के आयटम का किराया तय किया गया है। कलेक्टर सिंह ने टेंट हाउस के कुल 77 आयटम, भोजन/नाश्ते के 55, ट्रेवल्स के लिए उपयोग किए जाने 18 वाहनों का किराया भी तय किया है। इनमें 1+4 सीटर हेलिकॉप्टर सिंगल इंजन, 2+5 हेलिकॉप्टर डेल 407 सिंगल इंजन और 2+5 सीटर हेलिकॉप्टर अगस्ता का किराया भी फिक्स किया गया है। हेलिकॉप्टर का किराया प्रतिघंटे के हिसाब से आयोग द्वारा निर्धारित रेट के अनुसार ही खर्च में जुड़ेगा। कुल समय के हिसाब से ही हेलिकॉप्टर के किराए की राशि ली जाएगी।

4 और 5 आयटम का नाश्ता, बुफे का रेट अलग-अलग

भोपाल में 4 और 5 आयटम का नाश्ता, बुफे का रेट अलग-अलग है। जैसे- समोसा, पोहा, जलेबी या चाय को मिलाकर नाश्ता दे रहे हैं, तो उसके रेट 60 रुपए तक होंगे। 5 आयटम के रेट 80 से 100 रुपए तक प्रति प्लेट है। लंच की बात करें तो VIP लंच, मीडियम, सादा, स्टेंडर्ड मीनू बफे, लाइट मीनू बफे, थाली के रेट तय किए गए हैं। जैसे-दाल-बाफला की थाली के 180 रुपए, वीआईपी लंच पैकेट के 180 रुपए, लंच पैकेट मीडियम के 150 रुपए, लंच पैकेट सादा के 100 रुपए देने पड़ेंगे।

साल 2018 में प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा 28 लाख रुपए थी

मध्यप्रदेश में पिछली विधानसभा चुनाव साल 2018 में हुआ था, तब प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा 28 लाख रुपए थी। इसे बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही थी। इसके बाद अब 40 लाख रुपए अधिकतम प्रति प्रत्याशी कर दी गई है। हालांकि, देखने में आया है कि प्रत्याशी तय सीमा से बहुत कम खर्च बताते हैं। हालांकि, इस बार हर खर्च पर कड़ी नजर रखने की बात अफसरों ने कही है।

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