शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उद्यमी के लिए सरकार महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। वहीं मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति के कार्यान्वयन योजना 2022 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी आज अंतिम निर्णय लिया गया।
शिवराज कैबिनेट की बैठक में दमोह में एमबीबीएस की 100 सीटों वाले नवीन चिकित्सा महाविद्यालय के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। कलाकारों को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाई गई। नर्मदा घाटी विकास विभाग में 6474 अस्थाई पदों की निरंतरता जारी रखने के लिए नर्मदा घाटी विकास विभाग को प्राधिकृत करने संबंधी स्वीकृति दी गई। वन्य प्राणियों से होने वाली जनहानि पर मिलने वाली अनुग्रह राशि को दोगुना किया गया। अब मिलेंगे 8 लाख रुपए।
MBBS की 100 सीटों वाले नवीन चिकित्सा महाविद्यालय के लिए प्रदान की गई स्वीकृति
बता दें कि कई सालों से दमोह में मेडिकल कॉलेज की मांग उठ रही थी लेकिन मंजूरी नहीं मिल रही थी। दमोह जिला मेडिकल कॉलेज से वंचित था मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां के छात्र छात्राओं को सागर, जबलपुर या फिर भोपाल जैसे शहरों में जाना पड़ता था लेकिन सीएम शिवराज सिंह ने आज भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में 100 एमबीबीएस सीटों वाले मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति दे दी है।Read More: एमपी में राहुल गांधी ने 150 सीटें जीतने का किया दावा, बीजेपी ने कसा तंज, जानिए किसने क्या कहा?
Comments (0)