वर्ष 2023 में मध्यप्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में डबल इंजन सरकार का नारा दिया गया था। चुनावी प्रचार की कमान स्वयं पीएम नरेंद्र मोदी ने संभाली थी। उस समय मोदी ने प्रदेश की जनता से वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार मध्यप्रदेश को नए विकास के रास्ते पर लेकर जाएगी। इसका पहला प्रमाण केंद्र सरकार के बजट 2025-26 में दिखाई दिया है। केंद्रीय करों के डिपॉजिट में बढ़ोतरी होने से चालू वर्ष और अगले साल राज्यों की बल्ले-बल्ले होगी। इसी के चलते वर्ष 2025-26 में केंद्रीय करों के हिस्से में एमपी को 1,11,661 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 15,908 करोड़ रुपये राज्य को अधिक मिलेंगे। साथ ही अलग-अलग केंद्रीय योजनाओं में सहायता अनुदान 45 हजार करोड़ रुपये के आसपास मिलेगा।
एमपी को मिलेगी इतनी सहायता राशि
इन दोनों राशि को मिला दिया जाए तो मध्यप्रदेश को आगामी वित्तीय वर्ष में डेढ़ लाख करोड़ रुपये सहायता राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जबकि 2024-25 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार केंद्रीय करों के हिस्से में अब 5,247 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
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