साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी

साय कैबिनेट की बैठक में आज ट्रांसफर नीति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. साय कैबिनेट ने ट्रांसफर से बैन हटा दिया है. इस फैसले के बाद सभी विभागों में तबादलों का दौर फिर से शुरू हो जाएगा. इसके लिए आवेदन 6 जून से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे

6 से 13 जून तक मांगे जाएंगे आवेदन, 14 से शुरू होगी ट्रांसफर प्रक्रिया

नई नीति के तहत स्थानांतरण के लिए आवेदन 6 जून से 13 जून के बीच लिए जाएंगे। इसके बाद 14 जून से 25 जून तक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी आवश्यक होगी।

संवर्गवार ट्रांसफर का निर्धारण

तृतीय श्रेणी में अधिकतम 10%

चतुर्थ श्रेणी में अधिकतम 15% स्थानांतरण की अनुमति होगी।

पति-पत्नी को एक स्थान पर पोस्टिंग का प्रावधान है।

राज्य स्तर के सभी ट्रांसफर अब ई-ऑफिस प्रणाली के जरिए पारदर्शिता के साथ किए जाएंगे।

5 जून से खत्म होगा संलग्नीकरण

5 जून 2025 से सभी संलग्न कर्मचारियों का संलग्नीकरण स्वतः समाप्त माना जाएगा। इसके बाद जरूरत पड़ने पर स्थानांतरण नीति के अनुरूप नई पोस्टिंग दी जा सकेगी।

25 जून के बाद स्थानांतरण पर पूरी तरह रोक रहेगी। केवल अत्यावश्यक स्थितियों में समन्वय और उच्च अनुमोदन से ही तबादले संभव होंगे।

शिकायत के लिए राज्य स्तर की समिति

यदि किसी कर्मचारी को स्थानांतरण से आपत्ति है तो वह 15 दिनों के भीतर राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।