पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान, जानिए शिवराज कैबिनेट बैठक की बड़ी बातें

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। अब किसानों को हर साल तीन किस्तों में कुल छह हजार रुपये दिए जाएंगे। अभी दो किस्त में चार हजार रुपये राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे थे। इसके अतिरिक्त किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में छह हजार रुपये तीन किस्तों में दिए जा रहे हैं। इस प्रकार अब किसानों को प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये मिलेंगे। गृह एवं जेल मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत बहनों को एक हजार रुपये दिए जा रहे हैं। अब भैय्या को भी एक हजार रुपये के हिसाब से प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये मिलेंगे। बैठक में इसके अलावा पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत सचिव महासम्मेलन में इसकी घोषणा की थी। इससे सरकार पर 180 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

37 नए सीएम राइज स्कूल बनेंगे

कैबिनेट बैठक में 37 नए सीएम राइज स्कूल के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को भी मंजूरी दी गई। इनके निर्माण में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। भिंड में सैनिक स्कूल के लिए सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। वहीं, छतरपुर में सटई तहसील, बालाघाट के परसवाड़ा और शाजापुर के गुलाना में अनुविभागीय कार्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

मऊगंज बनेगा जिला

कैबिनेट बैठक में हनुमाना, नईगढ़ी और मऊगंज तहसील को मिलाकर नए जिले मऊगंज के सृजन और विभिन्न पदों को स्वीकृति दी गई। अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश में जिलों की संख्या 53 हो जाएगी। दमोह की ग्राम पंचायत बटियागढ़ को नगर पंचायत बनाने का भी निर्णय लिया गया। शक्ति सदन योजना के लिए 22 करोड़ रुपये के प्रविधान की स्वीकृति देने के साथ आलीराजपुर में परिवहन विभाग के बस डिपो की परिसंपत्ति को सवा दो करोड़ रुपये में सफल निविदाकार के पक्ष में अनुबंध करने कलेक्टर को अधिकृत किया गया। जनजातीय कार्य विभाग के 16 राइज स्कूल और छात्रावासों के गठन को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी।

अमरकंटक में नहीं होंगे नए निर्माण

कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को सागर आ रहे हैं। वे वहां संत रविदास के मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखेंगे। गृह मंत्री ने बताया कि अमरकंटक में अब कोई निर्माण नहीं होगा। वहां नीचे सैटेलाइट शहर बसाया जाएगा।