रायगढ़ में महिला स्व-सहायता समूहों को फिर सौंपा गया रेडी टू ईट का कार्य, प्रधानमंत्री मोदी की एक और गारंटी हुई पूरी

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए "रेडी टू ईट" फूड निर्माण और वितरण का कार्य पुनः महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने की पहल की है। इस योजना की शुरुआत रायगढ़ जिले से की गई, जहाँ जिले के सभी 2709 आंगनबाड़ी केंद्रों में अब यह कार्य महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सौंपे अनुबंध पत्र

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में 10 महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी टू ईट निर्माण एवं वितरण के अनुबंध पत्र सौंपे। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, सांसद राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक पुरंदर मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष शिखा रविंद्र गबेल, महापौर जीवर्धन चौहान एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 जिलों में होगी शुरुआत

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कार्य प्रारंभ में 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा और रायगढ़ इस योजना का पहला जिला बना है। उन्होंने कहा कि महिला समूहों की बहनें अब न केवल आंगनबाड़ी के बच्चों को पोषण युक्त आहार देंगी, बल्कि इस कार्य से उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। यह योजना महिला सशक्तिकरण और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए एक सार्थक कदम है।

प्रधानमंत्री की गारंटियों को किया जा रहा है पूरा

मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि बीते डेढ़ साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत अनेक कार्यों को ज़मीन पर उतारा गया है, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, धान खरीदी, बोनस वितरण, महतारी वंदन योजना, तेन्दूपत्ता संग्रहण दर वृद्धि और तीर्थयात्रा योजनाएं शामिल हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवा केंद्रों की स्थापना

उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अटल डिजिटल सेवा केंद्रों की शुरुआत की गई है। अब तक 1,460 पंचायतों में ये केंद्र स्थापित हो चुके हैं, जिससे हजारों ग्रामीण महिलाएं डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रही हैं।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 3 करोड़ "लखपति दीदी" के लक्ष्य को छत्तीसगढ़ राज्य गंभीरता से लागू कर रहा है। रेडी टू ईट योजना इसी दिशा में एक मजबूत पहल है। उन्होंने महिला समूहों से गुणवत्ता बनाए रखने की अपील की।

महिला समूहों को मिलेगा वित्तीय सहयोग

रेडी टू ईट यूनिट की स्थापना के लिए चयनित 10 महिला समूहों को प्रधानमंत्री फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज़ (PMFME) योजना के तहत पूंजीगत सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। रायगढ़ शहरी, पुसौर, खरसिया, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा, मुकड़ेगा, धरमजयगढ़ और कापू परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों में यह सेवा महिला समूहों द्वारा दी जाएगी।