सावन के पहले दिन शुक्रवार को अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव में सौगातों की झड़ी लगी। सीएम डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में कॉन्क्लेव में 30 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए। औद्योगिक क्षेत्र की 15 कंपनियों ने 12,473 करोड़ रुपए निवेश की रुचि दिखाई। ये जमीन पर उतरे तो 15 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही शहरी विकास के लिए 12,360 करोड़ रुपए की सौगात मिली।
सीएम ने किया ऐलान
सीएम ने ऐलान किया कि रियल एस्टेट को नई दिशा देने के लिए ऐसी कॉन्क्लेव पूरे प्रदेश में होगी। समापन इंदौर में ही होगा। पहले जीडीपी में रियल एस्टेट का कारोबार ३त्न था। मोदी सरकार में 8.5% हुआ। सीएम ने कहा, गुजरात की ‘गिफ्ट सिटी’ की तरह मप्र में 10 सिटी विकसित करेंगे। 10 लाख आवास बनाएंगे। मौके पर शहरी प्रशासन की संस्थाओं तकनीकी रूप से कुशल बनाने के लिए शासन व भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग व भू-सूचना विज्ञान संस्थान के बीच एमओयू हुआ। शहरी विकास कंपनी, हाउसिंग व शहरी विकास निगम (हुडको) और सिंहस्थ की कार्ययोजना के लिए आइआइएम इंदौर से भी करार हुआ।
तेज और सुरक्षित परिवहन आधुनिक शहर की रीढ़- सीएम
सीएम ने कहा, सुलभ, तेज और सुरक्षित परिवहन आधुनिक शहर की रीढ़ होते हैं। भविष्य की परिवहन जरूरतों को ध्यान में रखकर भोपाल-इंदौर मेट्रो परियोजनाएं तेजी से पूरी की जा रही हैं। जबलपुर-ग्वालियर जैसे शहरों में मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब विकसित किए जा रहे हैं।
40 दिन में परमिशन
रियल एस्टेट कारोबारियों से सीएम ने कहा, हम चाहते हैं कि सिंगल विंडो के आधार पर सारा काम हो। गुजरात से हम पॉलिसी लेकर आए हैं। 40 दिन में परमिशन भी देंगे और सारे अधिकार भी। ये बार-बार के कट नहीं। नगर निगम कुछ कह रही है, टीएंडसीपी कुछ कर रही है। हमारे लिए बड़ा और छोटा सभी प्रोजेक्ट समान होगा। सरकार रियल एस्टेट कारोबार के साथ खड़ी है।
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