युवाओं के लिए खुशखबरी, बिजली विभाग में 49 हजार से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती

मध्यप्रदेश सरकार ने युवाओं और किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिजली विभाग में बड़ी भर्ती और किसानों के लिए एकमुश्त समझौता योजना को मंजूरी दी गई है।

किसानों को राहत: ब्याज और जुर्माना माफ, सिर्फ मूल राशि देनी होगी

सरकार ने 35 लाख किसानों के कृषि सिंचाई जलकर में 84.17 करोड़ रुपये की ब्याज और दंड राशि माफ करने का निर्णय लिया है। यह योजना जल संसाधन विभाग के अंतर्गत लाई गई है, जिसका उद्देश्य किसानों को कर्जमुक्त करना और उन्हें नए ऋण के लिए पात्र बनाना है।

सरकार इस राशि को खुद वहन करेगी और किसानों को मार्च 2026 तक मूल राशि जमा करने की मोहलत दी गई है।

बिजली वितरण कंपनी में 49,263 पदों को मंजूरी

कैबिनेट ने बिजली वितरण कंपनी में 49,263 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। इससे न केवल मेन पावर की कमी दूर होगी, बल्कि बिजली वितरण की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में भी सुधार आएगा।यह भर्ती प्रक्रिया सीधे तौर पर युवाओं को रोजगार और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।