दुनिया आज जलवायु परिवर्तन के ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां भीषण गर्मी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा और चक्रवात जैसी घटनाएं लगातार गंभीर होती जा रही हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की 9 नवंबर 2026 को जारी जलवायु रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 से 2026 तक के चार वर्ष अब तक के सबसे गर्म वर्षों में शामिल हैं। जनवरी से सितंबर 2026 के बीच वैश्विक औसत तापमान औद्योगिक काल से पहले के 1850-1900 के औसत स्तर से 1.47 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। संगठन ने यह भी बताया कि समुद्र का औसत जलस्तर उपग्रह रिकॉर्ड के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है और समुद्र में संचित ऊष्मा भी लगातार बढ़ रही है। अल नीनो की सक्रियता ने तापमान वृद्धि को और तेज किया है तथा दिसंबर तक इसके प्रभाव के मजबूत होने की आशंका जताई गई है। हालांकि वर्तमान तापवृद्धि का मूल कारण मानवीय गतिविधियों से बढ़ता ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन है, जबकि अल नीनो इसमें अस्थायी तेजी लाने वाला प्राकृतिक कारक है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि जलवायु संकट अब भविष्य की आशंका नहीं, बल्कि वर्तमान की ऐसी वास्तविकता बन चुका है, जिसका प्रभाव मानव स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधनों और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।
जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और अनियंत्रित विकास ने बिगाड़ा संतुलन
जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह विकास का वह मॉडल है, जिसमें आर्थिक विस्तार को लंबे समय तक प्राकृतिक संसाधनों के असीमित दोहन से जोड़कर देखा गया। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर आधारित ऊर्जा व्यवस्था ने औद्योगिक उत्पादन और परिवहन को गति दी, लेकिन इसके साथ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी लगातार बढ़ता गया। ग्लोबल कार्बन बजट 2025 के आकलन के अनुसार जीवाश्म ईंधन से होने वाला वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वर्ष 2025 में लगभग 38.1 अरब टन रहने का अनुमान था, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 1 प्रतिशत अधिक है। यह आंकड़ा बताता है कि स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार के बावजूद दुनिया की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता अभी निर्णायक रूप से कम नहीं हुई है। जंगलों की कटाई, प्राकृतिक क्षेत्रों का विनाश, अत्यधिक ऊर्जा खपत और अनियोजित शहरीकरण ने समस्या को और गहरा किया है। विडंबना यह है कि औद्योगिक विकास से सर्वाधिक लाभ उठाने वाले देशों और जलवायु परिवर्तन की सबसे अधिक मार झेलने वाले गरीब देशों के बीच जिम्मेदारी का बड़ा अंतर है। अफ्रीका, दक्षिण एशिया और छोटे द्वीपीय देशों में बाढ़, सूखा, समुद्र के बढ़ते जलस्तर और खाद्य असुरक्षा के प्रभाव अधिक गंभीर हैं। इसलिए अब विकास की सफलता का आकलन केवल आर्थिक उत्पादन से नहीं, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में कमी और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की क्षमता से भी किया जाना चाहिए।
पेरिस समझौते का 1.5 डिग्री लक्ष्य खतरे में, दुनिया 2.8 डिग्री की ओर
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वर्ष 2015 में हुआ पेरिस समझौता अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का महत्वपूर्ण आधार बना था। इसके तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक काल से पहले के स्तर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखने और 1.5 डिग्री तक सीमित करने का संकल्प लिया गया था। लेकिन एक दशक बाद भी दुनिया इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक गति से आगे नहीं बढ़ पाई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की नवंबर 2025 में जारी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा नीतियां जारी रहने पर इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि लगभग 2.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है। देशों की घोषित जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह लागू करने पर भी तापमान वृद्धि का अनुमान 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस के बीच है। रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 डिग्री के रास्ते पर बने रहने के लिए वर्ष 2035 तक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 2019 के स्तर से 55 प्रतिशत घटाना आवश्यक होगा। यह अंतर बताता है कि अंतरराष्ट्रीय घोषणाओं और वास्तविक कार्रवाई के बीच कितनी बड़ी दूरी बनी हुई है। हालांकि 1.5 डिग्री का लक्ष्य हासिल करना बेहद कठिन हो गया है, लेकिन तापमान वृद्धि की प्रत्येक अतिरिक्त दशमलव डिग्री को रोकना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय क्षति का खतरा कम किया जा सकता है।
अंताल्या में सीओपी-31 की परीक्षा, घोषणाओं से आगे बढ़ने की चुनौती
तुर्किये के अंताल्या शहर में 9 से 20 नवंबर 2026 तक आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन सीओपी-31 ऐसे समय हो रहा है, जब जलवायु संकट और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक तनाव एक साथ गंभीर चुनौती पेश कर रहे हैं। इस सम्मेलन की मेजबानी तुर्किये कर रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया वार्ताओं का नेतृत्व कर रहा है। सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, जलवायु वित्त और आपदाओं से प्रभावित देशों की सहायता शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन प्रमुख साइमन स्टील ने 13 नवंबर को जलवायु वित्त पर आयोजित उच्चस्तरीय संवाद में कहा कि विकसित देशों के नेतृत्व में वर्ष 2035 तक प्रतिवर्ष 300 अरब डॉलर का जलवायु वित्त उपलब्ध कराने तथा विभिन्न स्रोतों से इसे बढ़ाकर 1.3 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लेकिन केवल वित्तीय लक्ष्य घोषित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि जरूरतमंद देशों तक धन समय पर और सुलभ शर्तों पर पहुंचे। सम्मेलन के दौरान जीवाश्म ईंधन के भविष्य को लेकर उत्पादक और उपभोक्ता देशों के बीच मतभेद भी सामने आए हैं। युद्धों, आर्थिक अस्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं ने साझा सहमति बनाना कठिन किया है। ऐसे में सीओपी-31 की वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि देश कितनी ठोस प्रतिबद्धताएं स्वीकार करते हैं और उनके क्रियान्वयन की जवाबदेही किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है।
जलवायु न्याय की मांग, विकसित देशों को निभानी होगी आर्थिक जिम्मेदारी
जलवायु संकट की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसके लिए ऐतिहासिक रूप से अधिक उत्सर्जन करने वाले संपन्न देशों की तुलना में गरीब और विकासशील देशों को कई गुना अधिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। ग्लोबल साउथ के देशों का तर्क है कि जलवायु परिवर्तन की ऐतिहासिक जिम्मेदारी और उससे निपटने की आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखकर वित्तीय सहयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष खलीलुर रहमान ने 11 नवंबर को सीओपी-31 के उद्घाटन अवसर पर अपने संबोधन में विकासशील देशों की अनुकूलन संबंधी वित्तीय जरूरतों और उपलब्ध सहायता के बीच बड़े अंतर को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को अनुकूलन के लिए प्रतिवर्ष लगभग 305 अरब डॉलर की आवश्यकता है, जबकि उन्हें उपलब्ध सहायता लगभग 26 अरब डॉलर है। यह अंतर जलवायु न्याय की चुनौती को स्पष्ट करता है। भारत जैसे विकासशील देशों के सामने ऊर्जा की बढ़ती मांग, गरीबी उन्मूलन, औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ साधने की चुनौती है। ऐसे में स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण के लिए सस्ती तकनीक, रियायती वित्त और निवेश की उपलब्धता आवश्यक है। विकसित देशों को अनुदान आधारित सहायता, तकनीकी हस्तांतरण और जलवायु आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करनी होगी। जलवायु न्याय का अर्थ यही है कि संकट का बोझ उन देशों पर न डाला जाए, जिनका इसके निर्माण में अपेक्षाकृत कम योगदान रहा है।
भारत के शहरों में प्रदूषण और मौसम की मार, जनस्वास्थ्य भी गंभीर संकट में
वैश्विक जलवायु संकट का असर भारत में भी अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है। दिल्ली सहित देश के कई बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। दूसरी ओर, गर्मी की लहरें, अनियमित मानसून, अचानक होने वाली भारी बारिश और लंबे सूखे ने कृषि, जल उपलब्धता तथा शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ाया है। वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन आपस में जुड़े हुए हैं, हालांकि दोनों की समस्या और समाधान पूरी तरह एक जैसे नहीं हैं। कोयला आधारित बिजली उत्पादन, वाहनों का उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियां और निर्माण कार्य वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, जबकि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन पृथ्वी के दीर्घकालिक तापमान को बढ़ाता है। भारत को इन चुनौतियों से निपटने के लिए सार्वजनिक परिवहन का विस्तार, स्वच्छ ईंधन, सौर एवं पवन ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और हरित क्षेत्रों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही शहरों में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को मौसमी अभियानों तक सीमित रखने के बजाय वर्षभर लागू करना आवश्यक है। जलवायु अनुकूल कृषि, वर्षाजल संचयन, बाढ़ प्रबंधन और समय रहते मौसम संबंधी चेतावनी देने वाली व्यवस्थाओं को भी मजबूत करना होगा। विकास और पर्यावरण को एक-दूसरे का विरोधी मानने के बजाय ऐसी नीतियां बनानी होंगी, जिनसे आर्थिक गतिविधियां जारी रहें और नागरिकों का स्वास्थ्य तथा प्राकृतिक संसाधन भी सुरक्षित रहें।
जलवायु संकट से बचने का रास्ता, वैश्विक सहयोग और जवाबदेह कार्रवाई
आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी और तकनीकी समाधानों के बावजूद कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हो रही है। सौर और पवन ऊर्जा की लागत में आई गिरावट ने स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार की संभावनाएं बढ़ाई हैं, लेकिन इसके लिए विद्युत भंडारण, आधुनिक बिजली ग्रिड और निवेश की पर्याप्त व्यवस्था जरूरी है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने के साथ जंगलों, नदियों, समुद्रों और जैव विविधता का संरक्षण भी जलवायु नीति का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। विकसित देशों को अपने उत्सर्जन में तेज कटौती करने के साथ विकासशील देशों को पर्याप्त आर्थिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध करानी होगी। वहीं विकासशील देशों को भी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप स्वच्छ विकास मॉडल, ऊर्जा दक्षता और आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता देनी होगी। सीओपी-31 से उम्मीद तभी सार्थक होगी, जब सम्मेलन के निर्णय वित्तीय संसाधनों, समयबद्ध लक्ष्यों और पारदर्शी जवाबदेही के साथ लागू किए जाएं। जलवायु संकट किसी एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं है और न ही कोई देश अकेले इससे सुरक्षित रह सकता है। इसलिए वैश्विक समुदाय को राजनीतिक मतभेदों और तात्कालिक आर्थिक हितों से ऊपर उठकर साझा भविष्य के लिए काम करना होगा। धरती को बचाने की लड़ाई अब केवल पर्यावरण संरक्षण का अभियान नहीं, बल्कि मानव जीवन, आर्थिक स्थिरता और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा का सवाल बन चुकी है।
