रायपुर: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 15 नवंबर से धान खरीदी महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेशव्यापी धान खरीदी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष राज्य सरकार ने 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदने की व्यवस्था की है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना के माध्यम से 3100 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ मिलेगा।
प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक होगी धान खरीदी
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की व्यापक तैयारियां की हैं। प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा।सरकार ने किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ उपलब्ध कराने की नीति अपनाई है। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि शामिल है।
15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेगी 13,839 रुपए की सहायता
इस साल धान खरीदी नीति में किसानों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपए की एक समान आदान सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है।नई व्यवस्था के तहत यदि किसी किसान का एक एकड़ धान का रकबा पंजीकृत है और वह अधिकतम 21 क्विंटल के बजाय केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे पात्रता के अनुसार पूरी 13,839 रुपए की सहायता मिलेगी।
इसी तरह
एक एकड़ रकबा होने पर 13,839 रुपए।
दो एकड़ रकबा होने पर 27,678 रुपए।
- तीन एकड़ रकबा होने पर 41,517 रुपए।
इस व्यवस्था का उद्देश्य कम उत्पादन होने या निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने की स्थिति में भी किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है।
ऐसे तय हुई 13,839 रुपए की आदान सहायता राशि
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं राज्य सरकार की ओर से किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ देने की नीति है।दोनों दरों के बीच 659 रुपए प्रति क्विंटल का अंतर है। अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से यह राशि 13,839 रुपए होती है। राज्य सरकार ने इसी गणना के आधार पर प्रति एकड़ एक समान आदान सहायता निर्धारित की है।
3100 उपार्जन केंद्रों पर होगी खरीदी, 3.50 लाख टोकन जारी
प्रदेशभर में धान खरीदी के लिए 3100 उपार्जन केंद्र तैयार किए गए हैं। इन केंद्रों पर पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण, धान के सुरक्षित रखरखाव और परिवहन की व्यवस्था की जा रही है।किसानों को निर्धारित समय पर अपनी उपज बेचने की सुविधा देने के लिए डिजिटल टोकन व्यवस्था भी लागू की गई है। धान खरीदी शुरू होने से पहले ही प्रदेश में 3 लाख 50 हजार 972 टोकन पंजीकृत हो चुके हैं।इस व्यवस्था से उपार्जन केंद्रों पर भीड़ प्रबंधन, समय की बचत और खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
कृषक उन्नति योजना से किसानों को मिले 35,904 करोड़ रुपए
राज्य सरकार के मुताबिक, कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ वर्ष 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
इसमें खरीफ वर्ष के अनुसार भुगतान का विवरण इस प्रकार है
खरीफ वर्ष भुगतान राशि
2023 13,289 करोड़ रुपए
2024 11,976 करोड़ रुपए
2025 10,639 करोड़ रुपए
कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपए
सरकार का कहना है कि कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को बेहतर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और खेती को लाभकारी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
किसानों की सुविधा और पारदर्शिता पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू होने जा रहा धान खरीदी महाअभियान प्रदेश के लाखों किसान परिवारों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने इस बार समयबद्ध खरीदी, डिजिटल टोकन, पर्याप्त उपार्जन केंद्र और एक समान आदान सहायता जैसे प्रावधान किए हैं।नई व्यवस्था से कम उत्पादन वाले पात्र किसानों को भी आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर मूल्य दिलाना और छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
