जम्मू-कश्मीर में लगातार सामने आ रही आतंकी घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई अभी निर्णायक मुकाम तक नहीं पहुंची है। किश्तवाड़ में 2 विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की हत्या और कुलगाम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की चौकी पर हमला सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनकर सामने आया है। इन घटनाओं ने एक बार फिर सीमावर्ती और दूरदराज के इलाकों में सुरक्षा की संवेदनशीलता उजागर कर दी है। किश्तवाड़ में लापता हुए दोनों एसपीओ के शव अगले दिन गोलियों से छलनी हालत में बरामद हुए, जबकि कुलगाम में सीआरपीएफ की चौकी पर हुए हमले में 3 जवान घायल हो गए। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि आतंकवादी संगठन अपनी मौजूदगी दर्ज कराने और भय का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के लिए केवल जवाबी कार्रवाई ही नहीं, बल्कि संभावित हमलों को पहले ही विफल करने की क्षमता विकसित करना भी आवश्यक है।
सीमा पार से संचालित आतंकवाद अब भी बड़ी चुनौती
भारत के खिलाफ पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही शत्रुतापूर्ण नीति और सीमा पार से आतंकवाद को मिलने वाला समर्थन जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या बना हुआ है। घुसपैठ की कोशिशों और स्थानीय स्तर पर सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क के जरिए अशांति फैलाने की रणनीति समय-समय पर सामने आती रही है। सुरक्षा बलों ने सीमाओं पर निगरानी मजबूत करने और घुसपैठ रोकने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, लेकिन चुनौती अब उन आतंकियों की पहचान और धरपकड़ की भी है, जो स्थानीय आबादी के बीच छिपकर गतिविधियां संचालित करते हैं। अतीत में राजधानी दिल्ली में लाल किले के निकट हुए कार विस्फोट जैसी घटनाओं ने भी यह दिखाया है कि आतंकवादी नेटवर्क का प्रभाव किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सकता। ऐसे मामलों की जांच में सामने आने वाले स्थानीय संपर्कों और संगठित नेटवर्क पर लगातार नजर रखना जरूरी है। इसलिए आतंकवाद के विरुद्ध रणनीति में सीमा सुरक्षा के साथ-साथ आंतरिक खुफिया तंत्र और संदिग्ध गतिविधियों की समय रहते पहचान को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।
खुफिया तंत्र और सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी
किश्तवाड़ और कुलगाम की घटनाएं सुरक्षा एजेंसियों के लिए कई स्तरों पर समीक्षा की आवश्यकता पैदा करती हैं। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए केवल अत्याधुनिक हथियारों, निगरानी प्रणालियों और तकनीकी संसाधनों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। खुफिया सूचनाओं का समय पर आदान-प्रदान, स्थानीय स्तर पर संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधि की आशंका सामने आने पर संबंधित इकाइयों के बीच सूचना पहुंचने और कार्रवाई होने में देरी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में गश्त, चौकियों की सुरक्षा, संचार व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की नियमित समीक्षा आवश्यक है। आतंकवाद के विरुद्ध अभियान तभी प्रभावी हो सकता है, जब सुरक्षा बलों को स्पष्ट रणनीति, भरोसेमंद खुफिया जानकारी और स्थानीय परिस्थितियों की सटीक समझ उपलब्ध हो। हालिया घटनाओं को इसी दृष्टि से देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को दूर करना समय की मांग है।
स्थानीय लोगों का विश्वास बनेगा आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत
आतंकवाद से निर्णायक मुकाबले में स्थानीय समाज की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण होती है। आधुनिक तकनीक और निगरानी उपकरण सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता बढ़ा सकते हैं, लेकिन दूरदराज के गांवों और पहाड़ी इलाकों में लोगों के सहयोग के बिना संदिग्ध गतिविधियों की समय रहते जानकारी जुटाना कठिन हो जाता है। स्थानीय नागरिक अपने क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, लोगों की आवाजाही और असामान्य गतिविधियों से बेहतर परिचित होते हैं। इसलिए उन्हें भय और दबाव से मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि वे बिना किसी संकोच के सुरक्षा एजेंसियों तक महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचा सकें। इसके लिए प्रशासन को जनता के साथ नियमित संवाद स्थापित करना होगा और यह भरोसा देना होगा कि उनकी पहचान तथा सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सीमा से सटे गांवों में रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और प्रशासन की संवेदनशील उपस्थिति भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को केवल सुरक्षा बलों का अभियान मानने के बजाय इसे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बनाना अधिक प्रभावी होगा।
आतंकवाद की चोट से पर्यटन और अर्थव्यवस्था भी प्रभावित
जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है और क्षेत्र में शांति का सीधा संबंध स्थानीय लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पर्यटन क्षेत्र को गहरा झटका दिया था। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर पैदा हुई आशंकाओं का असर होटल कारोबार, परिवहन, स्थानीय बाजारों, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसायों पर भी पड़ा। धीरे-धीरे पर्यटन गतिविधियों में सुधार होने के साथ लोगों को उम्मीद बंधी थी कि घाटी की अर्थव्यवस्था फिर गति पकड़ेगी। किश्तवाड़ जैसे क्षेत्रों में भी प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन हिंसा और असुरक्षा का वातावरण इन संभावनाओं को सीमित कर सकता है। पर्यटक किसी भी स्थान पर जाने से पहले वहां की सुरक्षा स्थिति को महत्व देते हैं। यदि आतंकी घटनाएं बार-बार होती हैं तो पर्यटन उद्योग में निवेश और रोजगार के अवसर प्रभावित होना स्वाभाविक है। इसलिए आतंकवाद पर नियंत्रण केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय नहीं, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास, रोजगार और सामाजिक स्थिरता की भी अनिवार्य शर्त है।
स्थायी शांति के लिए सुरक्षा और विकास की साझा रणनीति
जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार, सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन को एक साझा तथा दीर्घकालिक रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आवश्यक है, लेकिन इसके साथ आम नागरिकों के अधिकारों, सुरक्षा और सम्मान का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने से जुड़े राजनीतिक सवाल अपनी जगह हैं, लेकिन जनता का विश्वास हासिल करना किसी भी प्रशासन की तत्काल प्राथमिकता होनी चाहिए। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और उद्यमिता के अवसर बढ़ाना, पर्यटन को सुरक्षित बनाना तथा दूरदराज के इलाकों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना शांति की नींव मजबूत कर सकता है। राजनीतिक दलों को भी ऐसी संवेदनशील परिस्थितियों में आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर आतंकवाद के खिलाफ साझा रुख अपनाना चाहिए। सीमा पर घुसपैठ रोकने के साथ स्थानीय स्तर पर सक्रिय आतंकी नेटवर्क को समाप्त करना और नागरिकों के मन में सुरक्षा का भरोसा पैदा करना जरूरी है। स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर में शांति केवल सुरक्षा अभियानों से नहीं, बल्कि मजबूत प्रशासन, सामाजिक सहभागिता और विकास के निरंतर प्रयासों से ही स्थायी रूप ले सकती है।