भारत में लगातार घटती प्रजनन दर ने देश की जनसांख्यिकीय परिस्थितियों को एक नया स्वरूप देना शुरू कर दिया है। इसी बदलते परिदृश्य के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने वाले प्रावधान की मौजूदा प्रासंगिकता पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत का मानना है कि जिन परिस्थितियों में कभी ऐसे कानूनों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए उचित ठहराया गया था, वे परिस्थितियां अब काफी बदल चुकी हैं। इस टिप्पणी के साथ अदालत ने वर्ष 2003 के चर्चित ‘जावेद बनाम हरियाणा राज्य’ मामले को बड़ी पीठ के विचारार्थ भेज दिया है। इस मामले में पहले तीन न्यायाधीशों की पीठ ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उस प्रावधान को संवैधानिक मान्यता दी थी, जिसके तहत दो से अधिक बच्चे होने पर व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता था। अब बदलती सामाजिक और जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं के मद्देनजर इस व्यवस्था पर नए सिरे से विचार की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
तीन से घटकर 1.9 हुई प्रजनन दर, बदल गई सामाजिक वास्तविकता
वर्ष 2003 में जब सुप्रीम कोर्ट ने दो बच्चों की अनिवार्यता से जुड़े प्रावधान को वैध ठहराया था, तब भारत की कुल प्रजनन दर लगभग 3 थी। लेकिन पिछले दो दशकों में देश की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक परिस्थितियों में व्यापक बदलाव आया है। वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर लगभग 1.9 है, जो जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से भी कम है। इस बदलाव के पीछे शिक्षा का विस्तार, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, शहरीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता जैसे कई महत्वपूर्ण कारक हैं। छोटे परिवार की अवधारणा अब समाज के बड़े हिस्से में स्वाभाविक रूप से स्वीकार की जा चुकी है। ऐसे में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाए गए पुराने प्रतिबंधों की उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। बदलती परिस्थितियां संकेत दे रही हैं कि अब देश के सामने केवल बढ़ती आबादी की चुनौती नहीं, बल्कि कम होती प्रजनन दर और भविष्य में जनसंख्या संरचना के असंतुलन की चिंता भी महत्वपूर्ण होती जा रही है।
चुनावी अधिकार और प्रजनन स्वायत्तता के बीच संतुलन जरूरी
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसने जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने के औचित्य पर सवाल उठाया है। अदालत के अनुसार, किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे होने का उसकी सार्वजनिक पद संभालने की योग्यता से कोई सीधा संबंध नहीं है। ऐसे प्रतिबंध समाज के एक वर्ग को केवल उसके पारिवारिक आकार के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित कर सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिसके व्यापक दायरे में प्रजनन संबंधी निर्णय लेने की स्वायत्तता भी महत्वपूर्ण है। परिवार में कितने बच्चे हों, यह निर्णय व्यक्तिगत और पारिवारिक परिस्थितियों से जुड़ा होता है। इसे चुनाव लड़ने की पात्रता से जोड़ना नागरिकों को प्रजनन और लोकतांत्रिक भागीदारी में से किसी एक को चुनने के लिए विवश कर सकता है। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि जनसंख्या नियंत्रण का उद्देश्य अपने आप में ऐसा आधार नहीं बन सकता, जिसके सहारे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी पर अनुचित प्रतिबंध लगा दिया जाए। इस दृष्टि से यह मामला केवल चुनावी पात्रता का नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों और राज्य की नीतिगत जिम्मेदारियों के बीच संतुलन का भी है।
महिलाओं पर असमान प्रभाव और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की चुनौती
दो बच्चों की अनिवार्यता से जुड़े प्रावधानों का प्रभाव महिलाओं पर विशेष रूप से गंभीर हो सकता है। भारतीय समाज के कई हिस्सों में परिवार के आकार और संतान संबंधी निर्णयों में महिलाओं की स्वतंत्र भूमिका हमेशा सुनिश्चित नहीं रही है। पितृसत्तात्मक सोच, पुत्र की चाह और पारिवारिक दबाव के कारण कई बार महिलाओं को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिन पर उनका पूरा नियंत्रण नहीं होता। ऐसी स्थिति में तीसरी संतान के जन्म के आधार पर चुनावी अयोग्यता का प्रावधान महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी से वंचित करने का माध्यम बन सकता है। कुछ अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि इस तरह के प्रतिबंधों से बचने के लिए गर्भपात के लिए दबाव, गर्भवती पत्नी को छोड़ने और संतान की पितृत्व संबंधी जिम्मेदारी से इनकार जैसी समस्याएं पैदा हुई हैं। स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों के बीच ऐसे प्रावधान सामाजिक न्याय के उद्देश्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। लोकतंत्र की वास्तविक मजबूती तभी संभव है, जब प्रतिनिधित्व का अवसर नागरिकों की योग्यता, जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता और जनता के विश्वास के आधार पर तय हो, न कि उनके परिवार में बच्चों की संख्या के आधार पर।
राज्यों में अलग-अलग नीतियां, एक समान कानून की जरूरत पर बहस
देश के विभिन्न राज्यों में दो बच्चों की अनिवार्यता को लेकर अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाएं लागू रही हैं। कुछ राज्यों ने बदलती जनसांख्यिकीय परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है, जबकि कुछ राज्यों में ये प्रावधान अब भी प्रभावी हैं। असम, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तराखंड सहित कुछ राज्यों में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए दो बच्चों की शर्त बनी हुई है। महाराष्ट्र का मामला इस बहस का महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने आया है, जहां काकोडा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव इंगले को तीसरी संतान होने के कारण अयोग्य ठहरा दिया गया था। उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील पर विचार करते हुए अयोग्यता से जुड़े आदेश के प्रभाव पर रोक लगाई और उन्हें सरपंच के रूप में बने रहने की अंतरिम राहत दी। साथ ही वर्ष 2003 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए मामला बड़ी पीठ को भेज दिया। हालांकि अदालत ने महाराष्ट्र के कानून को अंतिम रूप से निरस्त नहीं किया है, लेकिन उसकी टिप्पणी ने ऐसे प्रतिबंधों के संवैधानिक औचित्य पर व्यापक बहस छेड़ दी है। अब आवश्यकता है कि राज्य सरकारें भी इन कानूनों की उपयोगिता और वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप उनकी समीक्षा करें।
बुजुर्ग होती आबादी के बीच नई जनसंख्या नीति बनाने का समय
घटती प्रजनन दर का प्रभाव केवल चुनावी कानूनों और पारिवारिक जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में इसका असर देश की अर्थव्यवस्था, श्रमशक्ति और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी दिखाई दे सकता है। जब जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या लगातार कम होती है, तो समय के साथ कामकाजी आयु वर्ग की आबादी का अनुपात घटने और बुजुर्गों की संख्या बढ़ने की आशंका पैदा होती है। इससे पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं, वृद्धावस्था देखभाल और सामाजिक सुरक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ सकता है। भारत अभी युवा आबादी के बड़े लाभ का उपयोग कर रहा है, लेकिन इस लाभ को स्थायी बनाने के लिए समय रहते तैयारी जरूरी है। इसके लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, मातृत्व सुविधाओं, बच्चों की देखभाल के लिए सुलभ केंद्रों, महिलाओं के रोजगार अवसरों और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही बुजुर्गों के लिए प्रभावी पेंशन योजनाओं और स्वास्थ्य सुरक्षा का विस्तार भी आवश्यक है। चीन और जापान जैसे देशों के अनुभव बताते हैं कि प्रजनन दर में अत्यधिक गिरावट के बाद जनसंख्या संरचना को संतुलित करना आसान नहीं होता। इसलिए भारत को ऐसी जनसंख्या नीति अपनानी होगी, जो किसी एक दौर की जरूरतों के बजाय बदलती सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखे। स्पष्ट है कि छोटे परिवार की अवधारणा को हर समय और हर परिस्थिति में एक समान कसौटी नहीं बनाया जा सकता। जनसंख्या संतुलन के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक भागीदारी की रक्षा करना ही भविष्य की सही दिशा होगी।
