भोपाल: मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट बैठक में 21 विषयों पर चर्चा होगी। बैठक में वर्ष 2020-21 के दौरान खरीदे गए चमकविहीन गेहूं के निराकरण से जुड़े प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। इसके तहत 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं के टेंडर के जरिए निराकरण की प्रक्रिया पूरी करने और 5.80 लाख मीट्रिक टन गेहूं के निराकरण को कार्योत्तर मंजूरी देने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा सिंचाई परियोजनाओं, नए जिलों में शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों, पेंशन और चिकित्सा देयकों से जुड़े मामलों पर भी चर्चा होगी।
चमकविहीन गेहूं के निराकरण पर कैबिनेट की नजर
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से वर्ष 2020-21 में खरीदे गए चमकविहीन गेहूं के निराकरण से संबंधित प्रस्ताव बैठक में रखा जाएगा।प्रस्ताव में 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं के टेंडर के जरिए निराकरण की प्रक्रिया पूरी करने और 5.80 लाख मीट्रिक टन गेहूं के निराकरण को कार्योत्तर मंजूरी देने का विषय शामिल है।इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में क्या निर्णय होता है, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल इसे बैठक में विचार के लिए रखे जाने वाले प्रस्ताव के रूप में देखा जा रहा है।
नए जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के लिए नए पद
स्कूल शिक्षा विभाग के तहत नवगठित जिलों निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के गठन के लिए नए पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल है।इन कार्यालयों के गठन से संबंधित प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने पर नए जिलों में शिक्षा विभाग के प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है।
तीन प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं पर चर्चा
जल संसाधन विभाग की तीन प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। इनमें शामिल हैं:
छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना
चेटरखेड़ा वृहद सिंचाई परियोजना
पचमनगर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना
इसके अलावा पांच वर्ष की अवधि वाली एक वृहद परियोजना की निरंतरता का प्रस्ताव भी बैठक के एजेंडे में रखा गया है।
CAMPA निधि की वार्षिक कार्ययोजना पर विचार
वन विभाग की CAMPA निधि के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना पर भी चर्चा होगी। इस प्रस्ताव के माध्यम से वन विभाग से संबंधित निर्धारित कार्ययोजना पर कैबिनेट विचार करेगी।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से जुड़े मामले
कैबिनेट बैठक में पेंशन से जुड़े कुछ पुराने प्रशासनिक मामलों पर भी विचार किया जाएगा।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के प्रस्ताव में सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड-2 मार्तंड सिंह परिहार की देय पेंशन वापस लेने का विषय शामिल है।वहीं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत पूर्व सहायक यंत्रियों की पेंशन से जुड़े मामलों पर भी चर्चा होगी। इनमें जनपद पंचायत निवाली, जिला बड़वानी से संबंधित मामला शामिल है।
21 प्रस्तावों पर होगी चर्चा, फैसलों पर नजर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रशासनिक, वित्तीय, कृषि, शिक्षा, सिंचाई और पुलिस विभाग से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार किया जाएगा।खास तौर पर चमकविहीन गेहूं के निराकरण, नए जिलों में शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों के लिए पदों की स्वीकृति और सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता से जुड़े प्रस्ताव महत्वपूर्ण रहेंगे। इन विषयों पर कैबिनेट के अंतिम निर्णय बैठक के बाद ही स्पष्ट होंगे।
