प्रदेश में विश्वविद्यालय कर्मियों को सातवें वेतनमान के हिसाब से मिलेगी पेंशन, कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

आगामी आम चुनाव की घोषणा से पहले मोहन यादव कैबिनेट की अहम बैठक आज मंत्रालय में हुई। सुबह करीब 11 बजे सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में शुरू हुई इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य शासन के प्रथम तीन माह वित्तीय दृष्टि से उपलब्धिपूर्ण रहे हैं। राज्य शासन द्वारा कोई भी योजना बंद नहीं की गई है। राजस्व और पूंजीगत व्यय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राज्यीय हवाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में हवाई सेवा आरंभ की जा रही है। ग्वालियर और जबलपुर के लिए यह सेवा आज से आरंभ होगी, जिसका विस्तार सागर, रीवा, रतलाम और अन्य स्थानों पर किया जाएगा। साथ ही धार्मिक पर्यटन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए भी हवाई सेवा आरंभ की जा रही है। अभी इंदौर को केंद्र बनाते हुए उज्जैन और ओंकारेश्वर के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दोनों हवाई सेवाओं का नाम प्रधानमंत्री जी के नाम पर रखते हुए 'पीएमश्री' रखा गया है। इससे धार्मिक पर्यटन बढ़ने के साथ-साथ बड़े शहरों से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी।

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडियाकर्मियों को बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को अब सातवें वेतनमान के हिसाब से पेंशन मिलेगी। बैठक में चित्रकूट के विकास के लिए चित्रकूट विकास प्राधिकरण बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए 20 करोड़ रुपये किए स्वीकृत। आदिवासी बसाहटों को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए नई सड़क बनाई जाएगी। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 24000 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।