'ध्यान भटका रही मोदी सरकार, बिल लागू करना है तो अभी करते', महिला आरक्षण विधेयक पर बोले राहुल गांधी

महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार हमला करते हुए कहा है कि वो ध्यान भटकाने का काम कर रही है। अगर सरकार को विधेयक को लागू करना है तो अभी करे, इसके लिए परिसीमन क्यों? उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल आज से ही लागू किया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा, "अफसोस है कि 2010 में कांग्रेस के महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटा नहीं था। सरकार ओबीसी को नहीं अदानी को पावर देना चाहती है। मैं किसी कार्ड की बात नहीं करता हूं। ओबीसी समाज की बात इसलिए करता हूं क्योंकि 50 फीसदी आबादी के नियंत्रण में 5 फीसदी बजट है। इससे मुझे गुस्सा आता है। जिस दिन हमारी सरकार आएगी जाति जनगणना होगी और देश चलाने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी." वहीं, राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी सांसदों को मूर्ति बनाने वाली बात उन्हें बीजेपी सांसद ने ही कही थी।

क्या बोले राहुल गांधी?

कांग्रेस नेता ने कहा, “पहले तो पता नहीं चला कि ये विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, उसके बाद पता चला कि ये महिला आरक्षण के लिए बुलाया गया है। महिला आरक्षण तो अच्छी चीज है लेकिन इसमें दो क्लोज मिले। पहला कि आरक्षण लागू करने से पहले हमें जनगणना और परिसीमन करना पड़ेगा और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। जबकि सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण बिल को आज लागू किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, "33 प्रतिशत सीटें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को दी जा सकती हैं। मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने बिल पास करा लिया है लेकिन असलियत ये है कि ये लागू 10 बाद होगा और ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा।

ओबीसी मुद्दे पर कहा

आरक्षण में ओबीसी के लिए मांग करते हुए राहुल गांधी ने कहा, “प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर वो इन लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं तो 90 में से सिर्फ तीन लोग ओबीसी समुदाय से क्यों हैं? ओबीसी हिंदुस्तान के बजट को सिर्फ 5 प्रतिशत कंट्रोल कर रहा है। जब मैंने संसद में सवाल करते हुए पूछा कि क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5 प्रतिशत है तो उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि लोकसभा में हमारे प्रतिनिधि हैं लेकिन इसका इस बात से क्या लेना देना है। उन्होंने ये भी कहा, "देश में जितने ओबीसी हैं उतनी उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। पीएम ने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी सचिव क्यों?