दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने महिला आयोग के सभी संविदा कर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का दिया आदेश

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने दिल्ली महिला आयोग के सभी संविदा कर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। एलजी की मंजूरी के बाद डब्ल्यूसीडी मंत्रालय के अप्रैल 2024 के आदेश के अनुपालन में यह आदेश पारित किया गया है। महिला आयोग के संविदा कर्मियों की भर्ती को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। दिल्ली महिला आयोग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त निदेशक, जीएनसीटीडी के दिनांक 29.04.2024 के आदेश के अनुपालन में, जिसके तहत उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा डीसीडब्ल्यू को इस आयोग में कार्यरत सभी संविदा कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिन्हें किसी भी समय डीसीडब्ल्यू द्वारा नियुक्त किया गया है, सभी संविदा कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।

स्वाति मालीवाल ने फैसले को वापस करने की अपील की

इस बीच दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, "मैं डीसीडब्ल्यू में कार्यरत मेहनती संविदा कर्मचारियों को अचानक हटाए जाने की कड़ी निंदा करती हूं। इन लोगों ने राजधानी में महिलाओं के लिए काम करने में अपना दिल और आत्मा लगा दी है। दरअसल, जब से दिल्ली सरकार ने इनका फंड बंद किया है, तब से ये कई महीनों से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। डीसीडब्ल्यू के वर्तमान सदस्य सचिव का यह आदेश गैरकानूनी और दुर्भावनापूर्ण है। मैं दिल्ली सरकार और माननीय एलजी से अपील करती हूं कि इस आदेश को तत्काल वापस लिया जाए और आयोग के कर्मचारियों को बहाल किया जाए। दिल्ली सरकार को दिवाली से पहले उन्हें वेतन भी देना चाहिए।"